हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे संवाद साधला. यावेळी पार पडलेल्या बैठकीत भाजपशासित राज्य सरकारांवर मोदी यांनी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या नाराजीनंतर शिवसेनेने त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. मोदींनी कोरोना आणि इंधन दरवाढीच्या बैठकीत उपस्थित केलेला हा मुद्दा म्हणजे आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्यासारखे असून केंद्र सरकार सर्वच स्तरावर अपयशी ठरले आहे, असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.
शिवसेनेने आपल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हंटले आहे की, “मोदी व त्यांचा भाजप हा पक्ष म्हणजे एक अजब प्रकारचे रसायनच आहे. देशभरात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने चौथी लाट येईल की काय, या चिंतेने मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णालयांची तयारी यांचा आढावाही घेतला. मात्र, यावेळी पार पडलेल्या बैठकीत मोदींचे टोमणे पहायला मिळाले.
पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, कोळशाचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा तुटवडा यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांनाच जबाबदार ठरवले. मग केंद्र सरकार फक्त सत्ता भोगायला बसले आहे काय? मग केंद्र काय फक्त घंटा वाजवायला बसले काय? मोदी सरकारने आठ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून 26 लाख कोटी जमा केले आहेत.
निवडणुकांत विजय मिळताच पुन्हा वाढ
मनमोहन यांच्या काळात कच्चे तेल 140 डॉलर बॅरल इतके होते. तरीही पेट्रोल 75 रुपयांवर भडकले नव्हते. मोदी सरकार 30 ते 100 डॉलर भावात कच्चे तेल खरेदी करत आहे. तरीही इंधन शंभरीपार गेले आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका कठीण जात आहेत याचा अंदाज येताच मोदींनी पाच रुपये कमी केले, पण निवडणुकांत विजय मिळताच पुन्हा 10 रुपयांची भरघोस वाढ केली, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे, असे शिवसेनेने म्हंटले.
केंद्र सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी
आजच्या सामनातून शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्राचे सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरत आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. तर विकत घेतलेले बहुमत म्हणजे सुशासन नाही. देश राम भरोसे व भोंगे भरोसे चालला आहे. महागाई, कोरोना, बेरोजगारीवरून लक्ष उडविण्यासाठी पंतप्रधान वादग्रस्त विषयांना फोडणी देत आहेत. मागे कोरोना संक्रमणाची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकून पंतप्रधान नामानिराळे राहण्याचे प्रयत्न करीत होते. अशाने केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. आणि हेच पंतप्रधान मोदींना हवे आहे, असेही अग्रलेखात शिवसेनेने म्हंटले आहे.