नवी दिल्ली । सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव नाही. दुसरीकडे, हे बजट उच्च वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी एक धक्का आहे. वास्तविक, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या नवीन आर्थिक वर्षापासून वर्षाकाठी अडीच लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पीएफ (Provident Fund) व्याज देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत, अधिक उत्पन्न मिळविणाऱ्यांना आता भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजावर टॅक्स भरावा लागेल. सरकारचा हा प्रस्ताव हाय नेटवर्थ इनकम (HNI) असलेल्या लोकांना मोठा धक्का आहे. मात्र, नव्या टॅक्सच्या तरतुदीतून सरकारला कोट्यावधी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उच्च कमाई करणार्‍यांवर असलेल्या या टॅक्सचा उल्लेख केलेला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मागील अर्थसंकल्पात पीएफ, एनपीएस आणि सुपर एन्युइटी फंडाचे एकूण वार्षिक योगदान 7.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होण्यावर त्यानुसार मिळणारे व्याज हे टॅक्स अंतर्गत ठेवले गेले होते. याचा परिणाम फारच थोड्या कर्मचार्‍यांना झाला, परंतु 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीने त्याची व्याप्ती वाढविली आहे. आता करदात्यांची संख्या देखील वाढेल आणि अशा प्रकारे सरकारचे उत्पन्नही वाढेल. विशेषत: ज्यांना स्वयंसेवी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Voluntary Provident Fund) माध्यमातून टॅक्सफ्री व्याज मिळते त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांना त्याचा फायदा घेता येणार नाही.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे रोजगार आणि व्यवसायाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा होती, परंतु मोदी सरकारने त्यांच्या आशा पूर्ण केलेल्या नाहीत. या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. ते पूर्ववत ठेवले गेले आहे. यामुळे विशेषत: नोकरी करणाऱ्या लोकांमध्ये प्रचंड निराशा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.