नोटाबंदीची याचिका Supreme Court ने फेटाळली; केंद्र सरकारला मोठा दिलासा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयातील 5 सदस्यीय खंडपीठापुढे नुकतीच केंद्र सरकारच्या विरोधातला नोटबंदीची 58 याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हि याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये 1 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोटाबंदीच्या या निर्णयाला 58 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. केंद्राने गत 9 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. 500 व 1000 नोटांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती.

सरकारने फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत RBI शी सल्लामसलत करून 8 नोव्हेंबर रोजी या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. तत्पूर्वी, कोर्टाने सरकारला 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा कोणत्या कायद्यांतर्गत बंद करण्यात आल्याची विचारणा केली होती. तसेच सरकार व RBI प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते.

दरम्यान या प्रकरणावरी आज पुन्हा सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे. या सुनावणीत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. नोट बंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. त्यांचा हा निर्णय घटनाबाह्य नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे.

Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX

— ANI (@ANI) January 2, 2023

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पीएम मोदींनी केली होती नोटाबंदीची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हे्ंबर 2016 रोजी देशाला संबोधित करून मध्यरात्री 12 वाजेपासून 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाद्वारे किमान 3-4 लाख कोटींचा काळा पैसा बाहेर येईल असा त्यांचा मानस होता. पण या संपूर्ण कवायीतत अवघा 1.3 लाख कोटींचाच काळा पैसा उघड झाला.

कोर्टातील सुनावणीची टाइमलाइन

2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर 58 आणखी याचिका दाखल झाल्या. सध्या केवळ 3 याचिकांवरच न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. 16 डिसेंबर 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. पण तेव्हा खंडपीठाची स्थापना झाली नव्हती. 5 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली होती. यावेळी सरन्यायाधीश यांनी म्हंटले होते की, नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू प्रशंसेस पात्र आहे. आम्ही आर्थिकि धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही. पण जनतेला होणाऱ्या असुविधेची आम्हाला चिंता आहे. त्यांनी सरकारला या प्रकरणी एक शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश दिले होते.