नवी दिल्ली । येत्या अर्थसंकल्पात सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी विशेष घोषणा करू शकते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पात सरकार SWIFT (Special Window for Financial Investors Facilitation) जाहीर करू शकते. या प्रस्तावाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांद्वारे दर 15 दिवसांनी पुनरावलोकन केले जाईल. याशिवाय या प्रस्तावाद्वारे Sovereign Wealth Funds, Pension Funds वर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
सीएनबीसी-आवाजचे आर्थिक धोरणांचे संपादक लक्ष्मण रॉय म्हणाले की, स्विफ्ट अंतर्गत 5000 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक सहज मंजूर केली जाईल. यासह अशा गुंतवणूकीच्या प्रस्तावाला अवघ्या 3 दिवसांत प्रतिसाद मिळेल. तसेच, खासगी इक्विटी आणि वेंचर कॅपिटलच्या गुंतवणूकीसाठी मार्ग मोकळा होईल.
> अर्थसंकल्पात मोठ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी स्विफ्टची घोषणा केली जाऊ शकते.
> 5 हजार कोटींपेक्षा जास्त प्रस्तावांना त्वरित मान्यता देण्यात येईल.
> आगमन झाल्यानंतर 3 दिवसात प्रतिसाद मिळेल.
> दर 15 दिवसांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम आढावा घेईल.
> Sovereign Wealth Funds (SWF), Pension Funds (PF) यासारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांवर लक्ष केंद्रित करा.
> Private Equity, Venture Capital साठी गुंतवणूक सुलभ केली जाईल.
स्टार्टअप लक्ष केंद्रित केले पाहिजे
इन्फो एज आणि वाईस चेअरमनचे सह-फाउंडर संजीव बिकचंदानी म्हणाले की, आयटीमधील जोखीम भांडवलाला दिलासा देण्यासाठी करात सवलत देण्यात यावी. याशिवाय आयटी उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्टार्टअपवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
स्टार्टअपला करात सूट मिळावी
आगामी काळात, आजचे स्टार्टअप्स उद्याच्या मोठ्या कंपन्यांना जन्म देतील. हे लक्षात घेऊन सरकारने स्टार्टअपसाठी करात सूट मिळावी अशी मागणी केली आहे. यासह, देशातील लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपन्यांकडे भांडवल आणण्यासाठी वेगवेगळे नियम असले पाहिजेत.
इझ ऑफ डूइंग बिझिनेसमध्ये छोट्या कंपन्यांच्या गरजांना प्राधान्य दिले पाहिजे. आम्ही अर्थमंत्र्यांकडून आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा करतो. देशात व्यवसाय करणे सोपे करणे तसेच गुंतवणूक सहज करणे ही मोठी गरज आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.