‘सरकारच्या वित्तीय धोरणात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करू नये’; केंद्राचा सल्ला
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात ‘केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचं अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयानं वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये’ असा सल्ला दिला आहे. चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये, लॉकडाऊन काळात … Read more