नवी दिल्ली । देशातील कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये गरिबांच्या बँक खात्यात मोदी सरकारने जमा केलेली मदत अपुरी आहे. त्यामुळे सरकराने त्यांच्या खात्यात 7,500 रुपये टाकावेत अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केंद्रातील मोदी सरकारकडे करण्यात आली आहे. याचबरोबर प्रत्येक जनधन खाते, पेन्शन खाते आणि पीएम किसान खात्यात ही रक्कम सरकारने जमा करावी अशी मागणीही काँग्रेसने … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता देशातील लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ मे २०२० पर्यंत देशात लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली आहे. देशाला दिलेल्या संदेशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आतापर्यंत जसे करत आहोत,त्याच पद्धतीने ३ मे पर्यंत सर्वानी लॉकडाऊनचे पालन करावे लागेल. पंतप्रधानांनी काही आवश्यक गोष्टींना परवानगी … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये मदत म्हणून दिले जातात.हे पसे २-२ हजार करून दार तीन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतात.देशातले लाखो शेतकरी या योजनेचा लाभ उचलत आहेत.कोरोना व्हायरसमुळे केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे कि पुढची रक्कम एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात दिलेल्या खात्यामध्ये जमा होईल.सरकारने सांगितले आहे ८ करोड … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशभरात येत्या २१ दिवसांपासून राबविण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊन दरम्यान आवश्यक सेवा, प्रभावी उपाय आणि अपवाद या संदर्भात एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये असे नमूद केले आहे की या सेवा २१ दिवसात कार्यरत राहतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोरोना विषाणूपासून … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वड्रा यांच्यासह अनेक नेत्यांविरूद्ध एफआयआर नोंदविण्याच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने केंद्राला आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले. ही याचिका हिंदू सेना … Read more
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी भारत आता लोकशाही देश राहिला आहे का ? अशी विचारणा करत केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. याबाबतचे एक ट्विट प्रियंका गांधी यांनी करत केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीरबाबतच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. प्रियंका गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की,”गेल्या सहा महिन्यांपासून जम्मू काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना […]
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद ३७० रद्द केलं होतं. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. गेल्या काही महिन्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये ठप्प पडलेल्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याच्या दृष्टीने या घोषणेकडे पहिले जात आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिली आहे.
निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विनंती केली आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
केंद्र सरकारने हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने विकण्यावर बंदी घालली आहे. तसेच सराफा व्यापाऱ्यांना सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करण्यासाठी दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य केलं आहे. यानुसार हॉलमार्क नसलेले दागिने विकल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद असणारा आदेश सरकार काढणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी सोने व्यापाऱ्यांना एक वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ जानेवारी २०२१ पासून फक्त हॉलमार्क असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करता येणार आहे. तसंच व्यापाऱ्यांना केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटच्या दागिन्यांचा हॉलमार्क असलेल्या वस्तू विकता येणार आहेत. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील पन्नास हजार कर्मचारी सहभागी होणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आली.