कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या बांधणीसाठी सरकारने आधीच अनेक उपाय जाहीर केले आहेत. त्या उपायांना मजबूत करणे आणि दिलेली रक्कम उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी वापरणे गरजेचं आहे. या मदतीनंतर आता मोठया प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारच्या वेळेत तीन टप्प्यांमध्ये मदत लागेल. कमी काळ, मध्यम काळ आणि दीर्घ काळ.
सर्वसाधारणपणे जेव्हा एखाद्या रोगाची साथ येते तेव्हा एखाद्या भूभागातील ४० ते ५० टक्के लोकांना त्या रोगाची बाधा होते. त्यातील २ ते ३ टक्के रुग्ण दगावतात. त्यामुळे ८० टक्केपेक्षा थोडे जास्तच रुग्ण हे सहा वर्षाखालील किंवा साठ वर्षावरील असतात. एकूण मृतांचे सरासरी वय हे सत्तर वर्षांपेक्षा थोडे जास्तच असते. या सर्व गोष्टी विचारात घेतल्यावर साडेसात अब्ज लोकसंख्येत २ लाख जणांचा मृत्यू ह्याची टक्केवारी किती?
पुण्यातील रिक्षाचालकांच्या मदतीसाठी युवा स्पंदनने पुढाकार घेतला आहे.
लेबर रिलीफ कॅम्पमध्ये लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या कामगार व मजुरांना मानसिक आधार देण्यासाठी मानसिक समुपदेशन कार्यक्रम सुरु करण्यात आला असून याचा लाभ सुमारे तीन हजार मजुरांना होणार असल्याची माहिती कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर पाठक व प्रभारी संचालक डॉ महेश ठाकूर यांनी दिली.
अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोना कर लावून आपले सरकार आवश्यक निधी सहज गोळा करू शकते. याची घटनात्मक तरतूदही अस्तित्वात आहेच.
स्वामी विवेकानंद पतसंस्था अँड वाणी चेंबर्स आँफ कामर्स, कँटलिस्ट फाऊंडेशन, भगवे ट्रेकर्स, वंदेमातरम, आयएएस अँकडमी अँड रिसर्च सेंटर, राजमाता जिजाऊ बहुउद्देशीय संस्था,बुलढाणा आणि गजानन बुक सेंटर यांच्या मदतीने गजानन बुक सेंटर येथे दररोज सकाळी ८ ते ९ पर्यंत पोहे व उपीट या नाश्त्याचे वाटप केले जाते. तर दुपारी १२ ते १ व रात्री ७:३० ते ८:३० या वेळेत ताजे आणि स्वच्छ जेवण देण्यात येत आहे.
साताऱ्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 77 झाला आहे.
पुणे पिंपरी-चिंचवड भागामध्ये लाॅकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या व्यक्तींपर्यंत मदत पोचावी यासाठी काही तरूण इंजिनियर आणि डाॅक्टरांनी एकत्र येऊन गरजू, प्रत्यक्ष मदतकार्य करणारे आणि देणगीदार यांच्यासाठी एकत्रित reliefpune.in नावाची वेबसाईट सुरू केली आहे.
“जेव्हा परिस्थितीवर आपले नियंत्रण नसते, तेव्हा चिंता निर्माण होते आणि आपण एका साथीच्या आजाराच्या मध्यभागी आहोत, आजूबाजूला सर्वत्र अविश्वासनीयता निर्माण झाली आहे.”
कृषी कर्जाचा व्याजदर शून्य टक्के ठेवण्याच्या सूचना शरद पवार यांनी केल्या आहेत.