Supreme Court

एका Bitcoin ची किंमत 14.89 लाख रुपयेः ते तेजीत का आहे आणि कसे खरेदी करावे याविषयी जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । क्रिप्टो करन्सी (CryptoCurrency) बिटकॉइन (Bitcoin) जगभरात वेगाने वाढत आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे झालेल्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या युगात, क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनने पुन्हा एकदा आपला सर्वकालिन विक्रम नोंदविला आहे. जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी 8.7 टक्क्यांनी वाढून, $19,857.03 (सुमारे 14.89 लाख रुपये) झाली आहे आणि त्यानुसार त्याची वार्षिक वाढ 177 टक्के आहे. नोव्हेंबरमध्ये बिटकॉईनची किंमत 18 हजार … Read more

लहान कर्जदारांना मोठा धक्का ! Loan Moratorium पुन्हा वाढविण्यास केंद्राने दर्शविला विरोध

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ … Read more

सुप्रीम कोर्टात SEBI ची याचिका-“सुब्रत रॉय यांनी 62,600 कोटी रुपये द्यावेत अन्यथा त्यांना तुरूंगात पाठवावे”

by

नवी दिल्ली । भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) पुन्हा एकदा सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सेबीची मागणी आहे की, सुब्रत रॉय यांनी त्यांच्या दोन कंपन्यांकडून थकित 62600 कोटी रुपये त्वरित जमा केले आहेत. तसेच त्यांनी असे न केल्यास त्यांना पुन्हा तुरूंगात पाठवावे, अशी मागणीही करण्यात … Read more

आता बदलणार आपल्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनचे नियम, सामान्य लोकांना तसेच अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा होणार फायदा

by

नवी दिल्ली । जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताची क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत सरकारने मालमत्ता नोंदणीला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन विवादांमध्ये अधिक पारदर्शकताच येणार नाही, तर जलदगती व्यावसायिक बाबींमध्येही मदत होईल. 2020 मध्ये जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताला … Read more

‘भाजप काळात CBI ची अवस्था पानटपरी सारखी’; सुप्रीम कोर्टाच्या ‘त्या’ निर्णयानंतर राज्यातील मंत्र्याचा हल्लाबोल

by

मुंबई । सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) सीबीआयला (CBI) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारनं CBIला राज्यात थेट तपास करण्याची दिलेली विशेष परवानगी काढून घेतली होती. यानंतर विरोधांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती . मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम … Read more

ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची मोहर! CBI ला परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्यात प्रवेश नाही

by

नवी दिल्ली । राज्य आणि केंद्रात संघर्ष निर्माण करणाऱ्या एका महत्वाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CBI) कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता … Read more

अखेर अर्णव गोस्वामींना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर

by

नवी दिल्ली । अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. अर्णव गोस्वामींसह इतर दोन जणांना अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. (Supreme Court grant interim bail to Arnab Goswami) सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रायगड पोलिसांना कार्यवाही करण्याचे … Read more

…मग अर्णव गोस्वामींवरच इतकी मेहरबानी का? जामिनासाठी तातडीच्या सुनावणीवर बार कौन्सिलने घेतला आक्षेप

by

नवी दिल्ली । अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटकेत असलेले रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी (Arnab goswami ) यांच्या जामिनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील तातडीच्या सुनावणीवर बार कौन्सिलचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्णव गोस्वामी यांना लगेचच कशी सुनावणी मिळते. अर्णव गोस्वामी यांच्यावर इतकी मेहरबानी का, असा सवाल … Read more

…तर अशा स्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू होणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

by

मुंबई । SC-ST Act (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटींतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा … Read more

RBI ने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले,”NPA घोषणेवरील बंदीचा अंतरिम आदेश काढून टाकण्यात यावा”

by
RBI

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ते अंतरिम आदेश काढून टाकावे अशी विनंती केली आहे यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) म्हणून घोषित केलेली नाहीत त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला NPA घोषित केले जाणार नाही. या आदेशामुळे त्यांना “अडचणींना” सामोरे जावे लागत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. 3 … Read more