कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून सध्या राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. या सीमाप्रश्नी साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी महत्वाचे विधान केले. “कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाचा वाद का घडला. हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. महाजन कमिटीमुळे हा प्रश्ननिर्माण झाला. त्यांनी केलेल्या या चुका आहेत. हा सीमावादाचा प्रश्न टाळायचा असेल तर केंद्र सरकारने दोन्हीही शासनाच्या प्रमुखांना बोलवून एक समन्वय साधणारी बैठक घ्यावी, असे उदयनराजे भोसले यांनी म्हंटले.
कराड येथे यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळी आज खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी जाऊन यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ज्यावेळेस कर्नाटक महाराष्ट्र विभाजनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळेस असे ठरले होते की, भाषावार त्या त्या गावातील लोकांचे विभाजन करायचे. मात्र, त्यावेळेस तसे घडलेले नाही. आता दोन्ही राज्यातील सरकारला केंद्र सरकारने बोलवून त्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी, असे भोसले यांनी म्हंटले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा वाद काय आहे?
राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने कडाडून विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.