नवी दिल्ली । 15 व्या वित्त आयोगाने (15th Finance Commission)2021-22 ते 2025-26 या वर्षांचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना सादर केला आहे. तत्पूर्वी एन.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने अध्यक्ष रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांना आपला अहवाल दिला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनाही 17 नोव्हेंबर रोजी अहवालाची प्रत देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार, विविध स्तरांचे स्थानिक सरकार, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष व समितीचे सदस्य, आयोगाचे सल्लागार समिती, संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ, शैक्षणिक संस्था व इतर संस्थांशी चर्चा आणि मॅरेथॉन बैठकीनंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गेले आहे
अर्थमंत्री सीतारमण वित्त आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर करतील
भारत सरकारच्या अ‍ॅक्शन टेकन अहवालासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा अहवाल संसदेत मांडतील. संसदेत मांडल्यानंतर हा अहवाल सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवला जाईल. अहवालात 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत 5 आर्थिक वर्षांसाठी शिफारसी केल्या आहेत. 2020-21 वर्षाच्या 15 व्या वित्त आयोगाचा अहवाल डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अ‍ॅक्शन टेकन अहवालासह हे संसदेत मांडण्यात आले.
पंधराव्या आयोगाचा हा अहवाल 4 खंडांमध्ये तयार करण्यात आला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा शिफारस अहवाल 4 खंडांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या खंडात, जुन्या अहवालांप्रमाणे मुख्य अहवाल आणि माहितीपत्रकाविषयी माहिती दिली आहे. तिसर्‍या खंडात, केंद्र सरकार आणि त्याच्या विभागांसाठी मध्यम मुदतीतील आव्हाने आणि रोडमॅपची शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, राज्यांविषयीच्या शिफारसी आणि रोडमॅपचा उल्लेख चौथ्या खंडात आहे. आयोगाने प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले आहे. इतकेच नाही तर आयोगाने वेगवेगळ्या राज्यांच्या परिस्थिती, समस्या आणि आव्हानांनुसार आपल्या शिफारशी तयार केल्या आहेत.
आयोगाच्या अहवालात या विषयांवर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत
चार खंडांमध्ये तयार केलेल्या शिफारशी अहवालात विविध विषय व पैलूंचे विश्लेषण केले गेले आहे. अनुलंब आणि क्षैतिज कर उत्क्रांती, स्थानिक सरकारी अनुदान (LGG), आपत्ती व्यवस्थापन अनुदान (DMG) या विषयांवर अहवालात प्रकाश टाकला आहे. याशिवाय पॉवर सेक्टर डायरेक्ट टू बेनिफिट (DBT) आणि दुष्काळ कचरा व्यवस्थापन (SWM) यासारख्या क्षेत्रात राज्यांना देण्यात येणाऱ्या कामगिरीच्या प्रोत्साहनांचा या अहवालात आढावा घेण्यात आला आहे. संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची तपासणी करण्यासही आयोगास सांगण्यात आले. जर अशी यंत्रणा तयार केली गेली असेल तर ती कशी चालविली जाईल? अहवालात आयोगाने या विषयावरील सर्व अटींचा उल्लेख केला आहे.
या सदस्यांचा पंधराव्या वित्त आयोगात समावेश होता
घटनेच्या कलम 280 च्या कलम -1 अन्वये राष्ट्रपतींनी पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. एन.के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे अध्यक्ष होते, तर सदस्यांमध्ये शक्तीकांत दास, प्रा. अनुप सिंह, डॉ अशोक लाहिडी आणि डॉ रमेश चंद. त्याच वेळी अरविंद मेहता यांना त्याचा सचिव बनविण्यात आला. नंतर शक्तीकांत दास यांच्या राजीनाम्यामुळे अजय नारायण झा यांना आयोगाचे सदस्य केले गेले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.