हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील सर्व पेन्शन फंड मॅनेजर्स (PFM) दीर्घ काळापासून असेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) वर वार्षिक फी वाढवण्याची मागणी करत आहेत. आता पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी अँड डेवलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीने (PFRDA) स्पष्टीकरण दिले आहे की नवीन लायसन्स दिल्यानंतर पेन्शन फंड मॅनेजर्सच्या फीमध्ये (Fees Hike) वाढ होऊ शकते. सध्या, पेन्शन फंड मॅनेजर्सना वार्षिक AUM फीपैकी केवळ 0.01% शुल्‍कच प्राप्त होते.
PFRDA ने सांगितले की, आता पर्मनंट लायसन्स दिले जातील
13 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात PFRDA ने स्पष्ट केले आहे की विद्यमान यंत्रणेतर्गत पाच वर्षांसाठी लायसन्स न दिल्यास कायमस्वरुपी लायसन्स दिले जातील. अशा परिस्थितीत फी 0.1 टक्क्यांहून अधिक ठेवता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. SBI Pension Fundsचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) नारायणन सदानंदन यांनी PFRDA रिक्‍वेस्‍ट फॉर प्रपोजल्‍स (RFPs) च्या पुढल्या राउंड नंतर पेन्शन फंड मॅनेजर्सची फी निश्चित करू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
0.1 ते 0.25% दरम्यान पीएफएम फी निश्चित केली जाऊ शकते.
सदानंदन यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली की PFRDA पेन्शन फंड मॅनेजर्स 0.1 ते 0.25 टक्क्यांमधील काही निश्चित करू शकेल. जर नियामकाने शुल्क 10 बेस पॉईंटच्या खाली ठेवले तर कोणताही फायदा होणार नाही. वास्तविक, इतकी कमी फी या क्षेत्रासाठी व्यावहारिक नाही किंवा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर आणि नियामक खर्च काढून टाकण्यास सक्षम नाही. पेन्शन फंडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या वेळी पूर्ण झालेल्या नियामक प्रक्रियेत पीएफएम फी वाढवून 0.1 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार होती. मात्र, त्यावेळी ते केले गेले नव्हते.
FDI नियमांच्या अस्पष्टतेमुळे फी वाढविण्यात आली नाही
या वेळी फी 0.15-0.20 टक्क्यांच्या दरम्यान असणे अपेक्षित असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 2016 च्या सुरुवातीच्या रिक्‍वेस्‍ट फॉर प्रपोजल्‍स नुसार पेन्शन फंड मॅनेजर्सची फी सध्याच्या 0.01 टक्क्यांवरून 0.1 % करण्यात आली होती. मात्र, पेन्शन फंड मध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीच्या (FDI) नियमांबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्यामुळे, याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता पेन्शन फंडांमधील FDI च्या नियमांविषयी बरेच स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. अशा परिस्थितीत पीएफएमच्या फीमध्ये वाढ अपेक्षित आहे.
पेन्शन फंड मॅनेजर्सची फी वाढविणे का महत्वाचे आहे
मर्सर (Mercer) येथील इंडिया बिझिनेस लीडर-इनव्हेस्टमेंट्स अमित गोपाल यांनी पेन्शन फंड मॅनेजर्सची फी वाढविणे का आवश्यक आहे हे सांगितले. ते म्हणाले की पेन्शन फंड मॅनेजर्सना गुंतवणूकीसाठी अधिक भांडवलाची आवश्यकता असते. सध्याच्या फीपेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्यासच त्यांची गरज भागविली जाऊ शकते. जर पीएफएमची फी थोडी वाढविली गेली तर ते गुंतवणूकदारांच्या हिताचे असेल. तसेच, ही थोडीशी वाढ फंड मॅनेजर्सना दीर्घकाळ बाजारात राहण्यास मदत करेल. यावेळी हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की पेन्शन फंड मॅनेजर्स पॅसिव फंड्स तयार करत नाहीत, परंतु त्याऐवजी ते अ‍ॅक्टिव्ह राहून स्‍टॉक्‍स निवडतात.
म्युच्युअल फंड आणि विमा पॉलिसींपेक्षा कसे चांगले आहे
पीएफएम फी व्यतिरिक्त एनपीएसकडे कस्टोडियन, सीआरए आणि पॉईंट ऑफ प्रोसेस चार्जेस देखील असतात जे मधल्या दुव्यांना दिले जातात. जरी या सर्व फीज सह पेन्शन फंड मॅनेजर्सच्या फीसह एकत्र केले गेले असले तरी पेन्शन फंड म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांच्या उत्पादनांपेक्षा ग्राहकांना अधिक फायदेशीर ठरतील. म्युच्युअल फंडाचे खर्च प्रमाण (Expense Ratio) 2.25 टक्के आहे, जे पीएफएमपेक्षा 225 पट अधिक आहे. विमा पॉलिसींमध्ये खर्चही पीएफएमपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, युनिट लिंक्ड इंश्‍योरेंस प्लॅन (Ulips) फंड मॅनेजमेन्ट चार्ज 1.35 टक्के आहे. यानंतर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, डिस्‍काउंट चार्ज आणि मॉर्टेलिटी चार्ज स्वतंत्रपणे आकारले जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.