ईडीकडून जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची शक्यता; अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?

सातारा प्रतिनिधी । शुभम बोडके

सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया ईडीकडून पुढील काही दिवसात सुरु करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्थापन केल्या गेलेल्या न्यायाधिकरणाने मंगळवारी जरडेंश्वर कारखाना लिलावात विकत घेण्यासाठी दिल्या गेलेल्या 65 कोटी रुपयांच्या प्रकरणाबाबत निर्णय दिला.

ईडीने या कारखान्यावर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जप्ती आणली होती. दरम्यान या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियाही सुरु होती. दरम्यान मंगळवारी न्यायाधिकरणाने या प्रकरणी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यामुळे आता ईडीकडून कारखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद, शेतकरी तसेच राज्य सहकारी बॅंक हे कारखाना ताब्यात द्यावा, यासाठी अगोदरच या न्यायाधिकरणाकडे गेलेले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या लिलावामुळे आपले नुकसान झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य सहकारी बॅंकेने 2010 मध्ये अतिशय कमी किंमतीत या कारखान्याचा लिलाव केला असे ईडीला आढळून आले आहे. त्यावेळी अजीत पवार हे राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक होते. गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीने हा कारखाना विकत घेतला. कारखाना विकत घेण्यासाठी या कंपनीला स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. या कंपनीकडून काही प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती.

ही स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. ही कंपनी अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचेही ईडीचे म्हणणे आहे. दरम्यान राज्य सहकारी बॅंकेच्या 76 संचालकांवर अशा चुकीच्या कारभाराबाबत ईडीची नजर आहे. या संचालकांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नामवंत नावे आहेत. जरंडेश्वर कारखान्यावरील या कारवाईमुळे याही लोकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही या प्रकरणातील नामधारी कंपनी होती. आणि या कारखान्यावर स्पार्कलिंक सॉईल प्रा. लि. या कंपनीचेच खरे नियंत्रण होते. कारखाना खरेदी केल्यावर गुरु कमोडिटीने हा कारखाना अजित पवारांच्या नियंत्रणाखालील एका दुसऱ्या संस्थेला लिझवर चालविण्यासाठी दिला. लिझवर कारखाना घेतल्यानंतर या संस्थेला एका महिन्याच्या आत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने 100 कोटीचे कर्ज दिले. विशेष म्हणजे अजित पवारही या बॅंकेचे एक संचालक होते. त्यानंतर काही वर्षातच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आणि इतर आर्थिक संस्थांनी या कारखान्याला आणखी 600 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.

ईडीकडून साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबतही तपास

राज्य सहकारी बॅंकेने अनेक आजारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबत ईडी सध्या तपास करीत आहे. अशी कर्जे द्यायची, कारखाने कर्ज फेडू शकले नाहीत, की त्यांचा लिलाव करायचा. त्यानंतर काही विशिष्ठ राजकारणी किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांनाच हा लिलाव कसा घेता येईल, यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेचे अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न केला जात असे. हाच प्रकार जरडेंश्वर साखर कारखान्याबाबतही घडल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.