नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए घोषित (Non-Performing Assets, NPA) करणारी बंदी उठवली आहे. याचा अर्थ असा की, बँका आता अशी कर्ज (NPA) मध्ये ठेवू शकतील, ज्यांची वसुली झालेली नाही. यामुळे बँकांची बॅड लोन 1.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. यानंतरही बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ होते आहे.
तज्ञांच्या मते, बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे एनपीए जाहीर करण्याच्या सूटमुळे बँकांची लोन रिकव्हरी (Loan Recovery) सुधारण्याची शक्यता. याशिवाय बँकांची एसेट क्वालिटीही सुधारू शकते. यामुळेच मंगळवारी बंधन बँकेचे शेअर्स 3.36 टक्के, बीओबीचे 2.48 टक्के, इंडसइंड बँकेचे 2.28 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
व्याजावर सूट देण्यासाठी 7 हजार कोटींची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना कर्जाची रक्कम विचारात न घेता सर्व कर्जदारांचे व्याज माफ करण्यास सांगितले. दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना सरकारने यापूर्वीच मदत जाहीर केली होती. यासाठी सुमारे 6500 कोटी खर्च अपेक्षित होते. इक्राच्या अंदाजानुसार, ज्यांनी 2 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे त्यांचा समावेश केला तर कंपाऊंड व्याज 13,500 ते 14,000 कोटी रुपये होईल. म्हणजेच, सर्व कर्जदारांना सूट जाहीर केल्यामुळे 7000-7500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासू शकेल.
कोर्ट बँकिंग नियमांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज घेणाऱ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी एनपीएच्या वर्गीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. मंगळवारी कोर्टाने बँकिंग नियमांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगत ही बंदी उठवली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, जर कर्जदाराने 90 दिवसानंतर कर्जाचा हप्ता परत केला नाही तर बँका एनपीएसारखे कर्ज ठेवतात. परंतु गेल्या वर्षी साथीच्या रोगामुळे बँकांना एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली. त्यानंतर सप्टेंबरपासून कोर्टाने एनपीएला स्थगिती दिली. म्हणजेच बँकांना 9 महिन्यांपर्यंत एनपीएची कारवाई करता आलेली नाही.
कोर्टाच्या निर्णयामुळे बँकांनी 7.4 लाख कोटी रुपयांची एकूण एनपीए जाहीर केली
अंदाजानुसार डिसेंबर 2020 पर्यंत बँकांचे एकूण एनपीए 8.7 लाख कोटी रुपये होते. परंतु कोर्टाच्या निर्णयामुळे बँकांनी एकूण एनपीए 7.4 लाख कोटींवर ठेवले होते. म्हणजेच आता उर्वरित 1.3 कोटी रुपयांची रक्कमही एनपीए म्हणून घोषित केली जाऊ शकते. त्याच वेळी इक्रा (ICRA) या रेटिंग कंपनीने म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत, प्रोफार्माच्या आधारे बँकांचे निव्वळ एनपीए 2.7 लाख कोटी रुपये होते. परंतु बँकांना केवळ 1.7 लाख कोटी रुपयांचा एनपीए घोषित करण्यात यश आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीमुळे बँकांची एकूण एनपीए 1.3 लाख कोटी रुपये (1.2%) आणि निव्वळ एनपीए 1 लाख कोटी रुपये (1%) ओलांडली आहे.
गुंतवणूकदार बँकांच्या बॅड लोनबाबत अचूक माहिती गोळा करू शकतील
ICRA चे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले की,”सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांची लोन रिकव्हरी वाढेल कारण आता ते या दिशेने अधिक प्रयत्न करतील. ज्या बँकांमध्ये त्यांनी पैसे गुंतवले आहेत त्यांच्या बॅड लोनची अचूक माहिती गुंतवणूकदारांनाही घेता येईल. आतापर्यंतच्या एनपीएचा अहवाल देणे वास्तविकतेपेक्षा कमी आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group