हॅलो महाराष्ट्र । ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना अगदी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सारखीच आहे. उदाहरणार्थ, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जात असताना, आपल्याला केवळ नेटवर्क बदलण्याची आवश्यकता असते, परंतु नंबर मात्र तोच राहतो. तशाच प्रकारे आता आपले रेशनकार्ड बदलणार नाही. जर आपल्याला सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे असेल तर आता आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाताना आपले आधीचेच रेशन कार्ड वापरू शकता. तसेच आपण इतर राज्यांमधूनही सरकारी रेशन खरेदी करण्यास सक्षम असाल. यासाठी नवीन रेशनकार्ड लागणार नाही. आपले जुने रेशन कार्डच यासाठी पूर्णपणे वैध असेल.
आता या दोन राज्यांतील कोट्यावधी लोकांना फायदा होईल
तामिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेश अशी आणखी दोन राज्यांना या ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या विद्यमान राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ग्रुपशी जोडले गेले आहे.
या दोन राज्यांना राष्ट्रीय क्लस्टर्ससह एकत्रित करण्यासाठी प्रारंभिक क्रिया जसे की इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल – ईपीओएस सॉफ्टवेअर, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणालीसह एकत्रीकरण आणि व्यवस्थापन आणि वितरण पोर्टल, रेशन कार्ड / केंद्रीय भांडारातील लाभार्थी डेटा उपलब्धता आणि राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी अंतर्गत व्यवहारांची आवश्यक चाचणी पूर्ण केली गेली आहे.
योजनेचा काय फायदा?
‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ हे धोरण कार्ड असलेल्या सर्व लोकांना मिळणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा परप्रांतीय मजुरांना होणार आहे. याअंतर्गत शासकीय दराने आपण कोणत्याही राज्यातून धान्य विकत घेऊ शकता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार देशातील 81 कोटी लोक धान्य दुकानातून सार्वजनिक वितरण यंत्रणेद्वारे (PDS) 3 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ, दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू आणि एक किलो प्रति किलो दराने डाळ धान्य खरेदी करू शकता. या योजनेनुसार आता या 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकांना केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली याअंतर्गत PDS लाभार्थींना 01 ऑक्टोबर 2020 पासून त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही दुकानातून (FPS) केंद्राने जर केलेल्या भावाने अनुदानित धान्य मिळू शकेल.
आपल्याकडे ही कागदपत्रे असावीत
‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’चा फायदा घेण्यासाठी आपल्याकडे दोन महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे असावीत. पहिले आपले रेशन कार्ड आणि दुसरे आधार कार्ड. दुसर्‍या राज्यात जाऊन रेशनकार्डचा फायदा घ्यायचा असेल तर तुमची पडताळणी आधार क्रमांकाद्वारे होईल. प्रत्येक रेशन कार्ड दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइस असेल. याद्वारे लाभार्थीची आधार नंबरद्वारे पडताळणी केली जाईल.
जुन्या रेशनकार्डचे काय होईल?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना लागू झाल्यानंतरही जुने रेशनकार्ड सुरूच राहतील. हे केवळ नवीन नियमांच्या आधारे अपडेट केले जाईल जेणेकरून ते संपूर्ण देशात वैध होईल. त्यासाठी स्वतंत्र नवीन रेशन कार्ड तयार करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांच्याकडे आधीपासूनच रेशनकार्ड आहे त्यांना त्याच रेशनकार्डच्या आधारे वन नेशन वन रेशन कार्डचा लाभ मिळेल.
तुमच्या राज्यात योजना चालू आहे का?
ही सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्यवर्ती भागांमध्ये 26 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आधीच उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, नागालँड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप आणि लडाख या राज्यांमध्येही लागू आहे. मार्च 2021 पर्यंत उर्वरित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना या राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीमध्ये एकत्रित करण्याचे लक्ष्य केले गेले आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयांतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसएमार्फत ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या देशभरातील पोर्टेबिलिटीची अंमलबजावणी करीत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.