नवी दिल्ली । छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सेल्स रिटर्न (Sales returns) च्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. ज्या अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत, वार्षिक पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न भरावा लागणार आहे. महसूल विभागातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. यावेळी व्यापाऱ्यांना मासिक तत्वावर 12 रिटर्न (GSTR 3B) भरावे लागतील. या व्यतिरिक्त 4 जीएसटीआर 1 (4 GSTR 1) भरावे लागतील. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर करदात्यांना फक्त 8 रिटर्न भरावे लागतील. यात 4 जीएसटीआर 3 बी आणि 4 जीएसटीआर 1 (GSTR 1) रिटर्न समाविष्ट आहेत.
94 लाख करदात्यांचे नुकसान होणार आहे
मासिक कर भरणा योजनेसह तिमाही रिटर्न (QRMP) भरण्याच्या योजनेचा सुमारे 94 लाख करदात्यांना परिणाम होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जीएसटी अंतर्गत रजिस्टर्ड करदात्यांचे हे सुमारे 92% आहे. म्हणजेच या योजनेमुळे जीएसटीमध्ये मोठ्या संख्येने रजिस्टर्ड व्यावसायिकांना फायदा होईल. पुढील वर्षी जानेवारीपासून छोट्या व्यावसायिकांना एका वर्षात चार जीएसटीआर -3 बी आणि चार जीएसटीआर -1 रिटर्न भरावा लागणार आहे.
छोट्या व्यावसायिकांना मिळेल दिलासा
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) देताना ही योजना लागू केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. हे फक्त बिले नोंदविण्याकरिता असतील. या योजनेंतर्गत इनव्हॉईस फाइलिंग (IIF) चा पर्यायही देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. IIF सुविधेअंतर्गत या योजनेचा लाभ घेणारे छोटे व्यवसाय तिमाहीच्या पहिल्या आणि दुसर्या महिन्यात बिले अपलोड करण्यास सक्षम असतील.
नवीन सिस्टिम 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल
जीएसटी कौन्सिलने (GST Council) ने 5 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला होता. ते म्हणाले होते की, पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मासिक कर भरण्यासह तिमाही आधारावर रिटर्न भरता येऊ शकतो. ही सिस्टिम 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल.
नोव्हेंबरमध्ये 1.05 लाख कोटींचा GST Collection
नोव्हेंबरमध्ये वस्तू व सेवा कर (GST Collection) संग्रह एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होता. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये वस्तू व सेवा कर म्हणून सरकारने 1,04,963 कोटी रुपये कमावले. या कलेक्शनमध्ये सरकारला CGST म्हणून 19,189 कोटी रुपये मिळाले. SGST म्हणून सरकारने 25,540 कोटी रुपये जमा केले. IGST म्हणून सरकारने 51,992 कोटी रुपये कमावले. त्याचबरोबर सेसच्या माध्यमातून सरकारने 8,242 कोटी रुपये कमावले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.