नवी दिल्ली | दुसऱ्यांदा सत्ता रूढ झालेल्या मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या ५ जुलै रोजी मांडला जाणार आहे. या अर्थ संकल्पात नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मागील मोदी सरकारमध्ये शेतकऱ्यांची बऱ्याच पातळींवर पिछेहाट झाली. त्यानंतर आता नव्याने सरकार स्थापन झाल्या नंतर मोदी सरकार शेतकऱ्यांची चांगलीच काळजी घेताना दिसते आहे.
राजू शेट्टींचा आघाडीपेक्षा वेगळा विचार ; विधानसभेचे ‘मिशन ४९’
शेती प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारने मागील काहि दिवसात दोन उच्चस्तर समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांचे संचलन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. तर या समित्यांमध्ये अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील समाविष्ट आहेत. २०१६ साली नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप या घोषणेचा रोडमॅप ठरवण्यात आला नव्हता. तो रोडमॅप ठरवण्यासाठीच या समित्या गठीत केल्या आहेत.
नितेश राणेंचा फिल्मी राडा ; अधिकाऱ्याला घातली चिखलाने अंघोळ
दरम्यान मोदी सरकार शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून १ लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या तयारीत आहे. तर किसान क्रिडीट कार्डची कर्ज मर्यादा वाढवून ती ३ लाख करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याच प्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत बदल करून ६ हजार रुपयांचा सन्मान निधी ८ हजार रुपये करण्यात येईल अशी देखील माहिती समोर आली आहे. त्याच प्रमाणे कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्याची देखील शक्यता आहे.
खूशखबर! शिवनेरीच्या तिकीट दरात एवढी कपात, परिवहनमंत्री रावते यांची घोषणा