कोलकाता । इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सने (Indian Chamber of Commerce) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (Micro, Small and Medium Enterprises) कर्जावर जास्त व्याज सूट किंवा मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे. आयसीसीचे म्हणणे आहे की, यामुळे देशातील रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल.
पर्सनल टॅक्सेशन सुलभ करण्याची मागणी
आयसीसीचे मुख्यालय कोलकाता येथे आहे. आयसीसीने आपल्या अर्थसंकल्पातील मागणीनुसार टॅक्स रेट कमी करून वैयक्तिक कर आकारणी सुलभ करण्यासाठी सरकारला आवाहन केले आहे. चेंबर म्हणतो की,’याद्वारे चांगले अनुपालन होईल.’
आयसीसीचे अध्यक्ष विकास अग्रवाल म्हणाले, दोन टक्के व्याज अनुदानाने भारतीय एमएसएमईला प्रचंड मदत केली. आम्ही असे प्रस्तावित करतो की, त्याचा विस्तार केला जाईल आणि व्याप्ती वाढविली जाईल. आम्ही सरकारला व्याज अनुदान 3-4 टक्के म्हणजेच तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा आग्रह करत आहोत. सध्या ते एक कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
वैयक्तिक कर मर्यादा कमी करण्याची मागणी
ते म्हणाले की, या उद्योजकांसाठी व्याज सहाय्य्य योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे त्यांना जीएसटी नेटवर्कवर आणणे. या सूटमुळे एमएसएमई युनिटस अप्रत्यक्ष कर योजनेत आणण्यास मदत होईल. वैयक्तिक कर मर्यादा कमी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अग्रवाल म्हणाले की, निवासी करदात्यांची लाभांश कर मर्यादादेखील 20 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात यावी.
29 जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
विशेष म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केले जाईल. लोकसभा सचिवालयाच्या निवेदनानुसार दोन भागांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत सुरू होईल तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत चालतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.