नवी दिल्ली । परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ऑनलाइन कंपन्यांच्या दबावाखाली ई-कॉमर्सच्या नियमांचा मसुदा शिथिल करू नये, अशी विनंती व्यापाऱ्यांच्या संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) यांनी केली आहे. यासंदर्भात CAIT ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून असे म्हटले आहे की, हे नियम आवश्यकतेपेक्षा काही अधिक कठोर आहेत.
CAIT ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्या या नियमांच्या मसुद्याविरूद्ध दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील. ई-कॉमर्स नियमांच्या मसुद्यात कोणत्याही प्रकारची शिथिलता नसावी याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधानांना केली आहे.
व्यापारी समुदाय सरकारबरोबर एकजुटीने उभा आहे
“सूचना आणि हरकतींचा आढावा घेतल्यानंतर नियमांच्या मसुद्याला कोणतीही विलंब न करता कळविण्यात यावे, असे CAIT चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले. CAIT ने पंतप्रधानांना आश्वासन दिले की,” हे नियम जारी करण्यासाठी देशातील व्यापारी वर्ग सरकारबरोबर एकजुटीने पाठीशी उभा आहे.” असा आरोप केला जात आहे की,” ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अनैतिक आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवसाय पद्धतींमुळे देशात आज मोठ्या प्रमाणात दुकाने बंद झाली आहेत.”
व्यापारी ई-कॉमर्सच्या विरोधात नाहीत
CAIT म्हणाले,”देशातील व्यापारी ई-कॉमर्सविरूद्ध नाहीत.” असा विश्वास व्यक्त केला आहे की,”हा भविष्यातील सर्वोत्तम व्यवसाय मार्ग आहे आणि व्यवसायिकांनीदेखील त्याचा अवलंब केला पाहिजे.”
नंदीया अँडरसन LLP चे भागीदार संदीप झुंझुनवाला म्हणाले की मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल लायझन पर्सन आणि स्थानिक तक्रार अधिकारी यांच्या नियुक्तीसारख्या प्रस्तावित नियम ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून खूप चांगले आहेत, परंतु यामुळे कंपन्यांना विशेषत: बाहेरूनही काम करता येईल. हे करणार्‍या कंपन्यांच्या अनुपालनाचा मोठा ओढा असेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा