हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आयकर विभागाने असे म्हटले आहे की, सीमा पार कर कराराच्या प्रकरणात भारतीय अधिकारी वैधानिक अपीलीय संस्था आयटीएटीच्या ठरावाच्या आदेशापासून विभक्त होतील, जेथे परस्पर करार प्रक्रिये-एमएपीद्वारे (Mutual Agreement Procedure- MAP) ठराव प्रक्रिया केली जाईल. MAP ही एक वैकल्पिक विवाद निराकरण प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत दोन देशांचे सक्षम अधिकारी जाणीवपूर्वक कर संबंधित विवादांचे निराकरण करतात. 1 एप्रिल, 2014 ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत 600 पेक्षा जास्त कर विवाद MAP अंतर्गत सोडवले गेले आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) MAP वर एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये भारतातील MAP ला वगळण्यात येणाऱ्या घटना किंवा परिस्थितीचे स्पष्टीकरण देखील देण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असेही म्हटले गेले आहे की, भारतीय कर अधिकाऱ्यांनी घरगुती दुरुपयोग विरोधी तरतूदींची अंमलबजावणी करताना अशा परिस्थितीत देखील MAP चा अवलंब करण्याची परवानगी दिली जाईल.
ट्रांसफर प्राइसिंग, स्थायी आस्थापनाचा निर्धार, कायम आस्थापनांचा लाभ निश्चित करणे, खर्चाचे वर्गीकरण यासंदर्भात कराची दुप्पट करापासून होणारी प्रतिबंधन कराराची (डीटीएएस) प्रकरणे सोडविण्यासाठी MAP चा मार्ग निवडण्याची परवानगी देखील दिली जाऊ शकते. सीबीडीटीने म्हटले आहे की विशिष्ट सक्षमतेतील दोषांमुळे आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या (आयटीएटी) निर्णयापलीकडे सक्षम अधिकारी (सीए) पुढे जाणार नाहीत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.