दिलासादायक ! केंद्राकडून एम्‍प्‍लॉई डिपॉझिट लिंक्‍ड इन्शुरन्स स्‍कीम अंतर्गत देण्यात येणारी विम्याची रक्कम वाढवण्यात आली

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाच्या वेळी कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ट्रस्‍टी बोर्ड ने एम्‍प्‍लॉय डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम, 1976 (EDLI Scheme, 1976) अंतर्गत विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाख रुपये केली आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) यांच्या अध्यक्षतेखालील EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत EDLI योजनेत विम्याची रक्कम वाढवण्याचा (Maximum Sum Assured) निर्णय घेतला होता.

जास्तीत जास्त अधिसूचना 28 एप्रिलपासून लागू होईल
CBT ने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत 14 फेब्रुवारी 2020 नंतर किमान विमा रक्कम 2.5 लाख ठेवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार म्हणाले की,” कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) 28 एप्रिल 2021 रोजी EDLI योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त विमा रक्कम 7 लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.” कामगार सचिव अपूर्व चंद्र म्हणाले की,” अधिसूचनाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त विमा रक्कम लागू होईल.” ते पुढे म्हणाले की,”किमान फेडची किमान रक्कम 15 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू होईल.”

आगाऊ किमान विमा रक्कम लागू करण्यासाठी दुरुस्ती
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे EDLI अंतर्गत किमान विमा रक्कम अडीच लाखांपर्यंत वाढविली होती. दोन वर्षांपासून ही वाढ करण्यात आली. 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्याचा कालावधी संपला. म्हणूनच ही दुरुस्ती पुन्हा 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी पुढे चालू ठेवण्यास आणि आधीच्या तारखेपासून अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या मते, यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या हितावर परिणाम होणार नाही. CBT ने सप्टेंबर 2020 मध्ये ईडीएलआय योजनेच्या 1976 च्या परिच्छेद -22(3) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आणि विम्याची रक्कम 6 लाखांवरून 7 लाखांपर्यंत वाढविली.

सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला याचा फायदा होईल
EDLI योजना, 1976-च्या च्या परिच्छेद -22(3) मधील दुरुस्तीचा उद्देश सेवेत असताना दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या योजनेतील सदस्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना दिलासा देण्याचा आहे. मार्च 2020 मध्ये CBT च्या बैठकीत EPFO ट्रस्टींनी सेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या मृत कर्मचार्‍याच्या कुटूंबियांना किमान 2.5 लाख रुपयांचा लाभ देण्याची शिफारस केली. यापूर्वी अशी तरतूद होती की, मृत्यूच्या 12 महिन्यांत एकापेक्षा जास्त कंपनीत काम केलेल्या सदस्याच्या कुटूंबाला किमान अडीच लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त 6 लाख रुपयांची रक्कम दिली जाणार नाही.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like