मुंबई । लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचा दावा भाजपनं केला होता. मात्र, मजुरांच्या तिकिटाचे पैसे राज्य सरकार देत असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यानंतर भाजपची पंचाईत झाली. अशा वेळी राज्यातील सत्ताधारी भाजपला घरात आहेत. त्यावर भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मैदानात उतरत शुक्रवारी बचाव करण्याचा प्रयन्त केला.
एक रेल्वे चालवण्यासाठी केंद्र सरकारला ३० ते ५० लाख रुपये खर्च येतो. त्यापैकी स्लीपर कोचचे दर हे सबसिडीनुसार असतात. रेल्वेच्या एकूण खर्चाचे गणित केल्यास राज्य सरकारला आता तिकिटांसाठी भरावे लागणारे पैसे हे १५ टक्केच आहेत, असं त्यांनी म्हटलं होतं.मात्र, शेलार यांचा हा युक्तिवाद सचिन सावंत यांनी आज खोडून काढला.
‘मजुरांचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलते असं म्हणणारे भाजपवाले आता सबसिडीचं गणित मांडू लागले आहेत. भाजपच्या नेत्यांचा खोटं बोलण्याचा मोठा अभ्यास आहे. त्यामुळंच ते आपली विधानं बदलत आहेत. सुरुवातीला खर्चाबद्दल बोलणारे आता सबसिडीपर्यंत आले आहेत. खरंतर शेलार यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांना प्रबोधनाची गरज आहे. कारण, पॅसेंजर ट्रेनवरील ही सबसिडी नरेंद्र मोदी जन्माला येण्याच्या आधीपासून दिली जाते,’ अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मोदीजींच्या तसेच आशिष शेलार यांच्या जन्माआधीपासून सर्व पॅसेंजर ट्रेन या सबसिडीवरच चालतात. स्लिपरचेच नाही तर फर्स्ट क्लासचे तिकिटही सबसिडाईज्ड असते. मजुरांच्या रेल्वे भाड्याचा ८५% खर्च केंद्र करते असे छाती बडवून सांगत होते. खोटे पकडल्यावर आता ८५% सबसिडी आहे असे म्हणत आहेत. pic.twitter.com/vRSnhippuu
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 30, 2020
कोविड संकटाच्या आधी स्लीपरसाठी आकारल्या जाणाऱ्या भाड्यात आता श्रमिक स्पेशलसाठी ५० रुपयांची वाढ केली गेली आहे, हा असंवेदनशीलपणा नव्हे काय? कोविडसाठी मोदी सरकारने काय दिले? हॉलिडे स्पेशल, जनता श्रेणीच्या सर्व एक्सप्रेस सबसिडीत चालवल्या जात होत्या. यूपीएने सुरू केलेली गरीबरथ ही एसी ट्रेन सबसिडी वरच चालत होती, याची आठवणही त्यांनी दिली.
एस. टी. मधून ५०८८०३ मजुरांना सोडले यासाठी राज्य सरकारने मजुरांकडून एक पैसाही घेतला नाही.
भाजपसारखे सबसिडीचे गणित मांडलेले नाही. ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चेस यावे मी त्यांचा खोटारडेपणा पुराव्यासह सिद्ध करुन दाखवण्यास तयार आहे, pic.twitter.com/h11JEVPvet— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 30, 2020
राज्य सरकारनं आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक मजुरांना एसटी बसमधून सोडले, पण त्यासाठी एक पैसाही घेतला नाही. भाजपसारखे सबसिडीचे गणित मांडलेले नाही. ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चेस यावे. त्यांचा खोटारडेपणा पुराव्यासह सिद्ध करून दाखवण्याची तयारी आहे, असं आव्हानही सावंत यांनी दिलं. स्थलांतरीत मजुरांच्या हलाखीच्या परिस्थीतीला केंद्र सरकारचा तुघलकी कारभार कारणीभूत आहे. त्यातही रेल्वेमंत्र्यांना एक ट्रेनही धड नीट चालवता येत नाही. अनेक श्रमिकांचा ट्रेनमध्येच मृत्यू झाला आहे. त्यांचा आकडाही रेल्वे देत नाही. काही तासाच्या प्रवासासाठी रेल्वे पाच पाच दिवस लावते, असा आरोपही सावंत यांनी केला.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”