नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या प्रसाराचा वेग कमी करण्यासाठी वारंवार लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरातील हजारो कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. यामुळे देशभरातील 16,500 हून अधिक कंपन्या बंद झाल्या. केंद्र सरकारने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की एप्रिल 2020 ते जून 2021 या कालावधीत 16,527 कंपन्यांना सरकारी नोंदीतून काढून टाकण्यात आले. या दरम्यान, तामिळनाडूतील बहुतांश कंपन्या बंद पडल्या. यानंतर कोरोना संकटामुळे सर्वाधिक त्रस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील कंपन्यांना कुलूप लावले गेले.
कंपनी कायद्याच्या कलम -248 अंतर्गत कारवाई
संसदेच्या खालच्या सभागृहात देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजितसिंग म्हणाले की,”तामिळनाडूमध्ये 1322 कंपन्या बंद आहेत, तर महाराष्ट्रात 1279 कंपन्या बंद आहेत. त्याचवेळी कर्नाटकमधील कोरोना संकटात 836 कंपन्या बंद होत्या. याशिवाय चंदीगडमध्ये 501, राजस्थानमधील 500, तेलंगणात 400, केरळमध्ये 300, झारखंडमध्ये 137, मध्य प्रदेशात 111 आणि बिहारमधील 104 कंपन्या बंद आहेत. सरकारने कायदा 2013 च्या कलम 248 अन्वये 16,527 कंपन्यांविरूद्ध कारवाई केली गेली असल्याचे सरकारने संसदेला सांगितले.
केंद्र सरकार कंपनीला अधिकृत रेकॉर्डवरून कधी काढून टाकते?
नियमांचे पालन न केल्यामुळे केंद्र सरकार एका कंपनीला अधिकृत नोंदीतून काढून टाकते. या व्यतिरिक्त, जर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) ने असा विचार केला की, कंपनी दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय करीत नाही आणि या कालावधीत त्यांनी डोरमेंट कंपनी स्टेटससाठी अर्ज केला नाही तर कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ते बंद केले जाऊ शकते. कलम 248 च्या अंतर्गत कंपनी काढली किंवा डिसमिस केली. केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की,”एमसीए पोर्टलमध्ये नोंदविलेल्या आकडेवारीनुसार सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात फायदेशीर कंपन्यांची संख्या 4,00,375 इतकी आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात तोटा करणार्‍या कंपन्यांची संख्या 4,02,431 होती.