हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकेल डेटा एकत्र करून लवकरात लवकर तो न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाच्या डेटा संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. डेटा एकत्रित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या या आयोगाची स्थापना झाली आहे. त्यामार्फत जनगणनेच्या संदर्भात डेटा गोळा करण्याचे काम आपण करत आहोत. अजून डेटा गोळा करण्यासाठी जे पैसे लागणार आहेत त्यासाठी आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तीन महिन्यात ओबीसींची जनगणना केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी संदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसी समुदाय हा मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याला डावलून चालणार नाही. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही म्हणून अडचण आली आहे. राज्यात ओबीसी समाज 54 टक्के आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायलाच पाहिजे. कोणत्याही जातीधर्मावर आम्हाला अन्याय होऊ द्यायच नाही, त्यामुळेच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही.
ओबीसी जनगणनेसाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाला सीएफएस अॅडव्हान्समधून तातडीने निधी दिला आहे. अधिक निधी देण्यासाठी पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात येणार आहे. आयोगाला निधी मिळवा ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. कोणत्याही जाती-धर्मावर अन्याय होऊ देणार नाही ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आयोगाला निधी कमी पडू देणार नाही, असे पवार यांनी सांगितले.