हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्याबाबत काल सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला. या निवडणुकांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपाय सांगितला आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, निवडणुका पुढे ढाकल्या जाव्यात. तीन एक महिन्यात म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत हा डेटा द्यावा. तो दिल्यानंतर एप्रिलमध्येही निवडणुका घेतल्या तरी चालतील. राज्यात ओबीसी 54 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत डेटा मिळवण्याचां काम गतीने करू.
ओबीसी आपरक्षण टिकावं म्हणून राज्य सरकारच्यावतीने आम्ही चांगले वकील दिले. उद्धव ठाकरेंनी सर्व पक्षीय बैठक अनेकदा बोलावली. सर्व नेत्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. टॉपचे वकिलांशीही वारंवार चर्चा केली. आरक्षण टिकावं आणि लोकशाहीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधत्व मिळालं पाहिजे हा आमचा हेतू आहे. इतर राज्यात असा प्रसंग आला तेव्हा त्यांना मदत झाली. आम्ही एकटेच प्रयत्न करत होतो. कोणतंही राजकारण न आणता लक्ष घालून काम करत होतो. काही लोक आरोप करत होते. पण आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करत होतो, असे पवार यांनी सांगितले.