हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ मुळे लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून डिजिटल पेमेंट वाढली आहे. परंतु, ग्राहकांच्या दृष्टीने ही बाब विशेष आहे की डिजिटल पेमेंटच्या ट्रान्सझॅक्शनवर खासगी बँका या आता विविध प्रकारचे शुल्क आकारत आहेत. अगदी छोट्या डिजिटल ट्रान्सझॅक्शनवरही हा शुल्क आकारला जात आहे. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या शुल्काची आकारणी करणार्या खासगी बँकांमध्ये आहेत. आता अशी शक्यता आहे की या मोठ्या खासगी बँकांची देखभाल करणार्या इतर बँकाही असे शुल्क आकारू शकतात. वास्तविक, देशात गेल्या काही महिन्यांत डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. हेच कारण आहे की या खासगी बँका डिजिटल व्यवहारामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईचे ओझे ग्राहकांवर टाकत आहेत. या बँकांनी आता जास्त फ्रिक्वेंसी आणि छोट्या रकमेच्या व्यवहारावरही वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यास सुरवात केली आहे.
MDR संपल्यानंतर बदलली रणनीती
एका अहवालात बँक आणि पेमेंट बँकेच्या अधिकाऱ्याचा हवाला देत असे लिहिले होते की गेल्या वर्षीच सरकारने युनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस (UPI – Unified Payment System) वर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) रद्द केले. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता या बँका या आधारावर आपली डिजिटल रणनीती बदलत आहेत. बँका आता या शुल्कावरील उत्पन्नातील नुकसानीचे ओझे ग्राहकांवर टाकत आहेत. याव्यतिरिक्त, बँक एन्ड सिस्टमवर डिजिटल व्हॉल्यूममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने त्यांना पेमेंटच्या गणिताबद्दल विचार करण्यास भाग पाडले जात आहे.
MDR काय असते ?
दुकानदार डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट दिल्यास आपल्याकडून जे शुल्क घेतो ते MDR असते. आपण असे म्हणू शकता की ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याच्या सुविधेची फी आहे. दुकानदाराला MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) कडून मिळालेली रक्कम मिळत नाही. कार्डमधून केलेल्या प्रत्येक पेमेंटच्या बदल्यात त्याला MDR द्यावे लागेल.
या बँका किती शुल्क आकारतात?
एचडीएफसी बँक आता आपल्या बँकिंग सेवांसाठी 10 रुपये अधिभार आकारत आहे. मोबाईल बिल पेमेंट, प्रीपेड वॉलेट रिचार्ज आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवाइडर्स कडून ही रक्कम आकारली जात आहे. त्याचप्रमाणे आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक कोटक महिंद्रा बँकही यूपीआय पेमेंटवर प्रोसेसिंग फीस आकारत आहेत. 20 ट्रान्सझॅक्शनची मर्यादा संपल्यानंतर दरमहा हे शुल्क आकारले जाते. पीअर-टू-पीअर ट्रान्सफरवर 1000 रुपयांपेक्षा कमी ट्रान्सझॅक्शनसाठी बँका प्रति 2.5 रुपये शुल्क आकारतात. तर, इतरांसाठी ही फी 5 रुपये आहे.
बँकांनी प्रत्येक महिन्यासाठी ट्रान्सझॅक्शनची मर्यादा निश्चित केली आहे
एप्रिलमध्येच कोटक महिंद्रा बँकेने दरमहा 20 ट्रान्सझॅक्शनची मर्यादा निश्चित केली होती. यानंतर मे महिन्यात आयसीआयसीआय बँक आणि त्यानंतर जूनमध्ये अॅक्सिस बँकेने हे काम केले. ET नेआपल्या अहवालात कोटक महिंद्रा बँकेच्या प्रवक्त्याचा उल्लेख केला आहे की यूपीआय सिस्टमचा गैरवापर होऊ नये म्हणून ही फी आकारली जात आहे. बरेच ग्राहक महिन्यात केवळ 5 ते 10 ट्रान्सझॅक्शन करतात.
गेल्या वर्षी MDR जमा न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पेमेंटच्या व्यवसायात कोणतेही काम चालू नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा अपग्रेड करण्याचा कोणताही उपयोग नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.