हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अनेक ठिकाणी छापेमारी केल्याच्या घटना तुम्ही पहिल्या असतील. पण आता केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) नुकत्याच दिलेल्या सार्वजनिक अहवालात 2021 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. रिपोर्टनुसार, 171 प्रकरणांमध्ये 633 अधिकारी घोटाळ्यात अडकले आहेत. 633 पैकी पैकी 75 प्रकरणातील बहुतांश अधिकारी सीबीआयचे आहेत.
अहवालानुसार, 65 प्रकरणे वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागातील आहेत, ज्यामध्ये 325 अधिकारी सामील आहेत. त्याचप्रमाणे 12 प्रकरणांमध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि कस्टम विभागातील 67 कर्मचारी, रेल्वे मंत्रालयातील 30 अधिकारी आणि संरक्षण मंत्रालयातील 19 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.
सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारचे १५ अधिकारी आठ प्रकरणांमध्ये अडकल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्यावर खटला चालवण्याच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पाच प्रकरणांमध्ये आठ कर्मचारी भ्रष्टाचारात अडकले आहेत. तर चार प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारमधील 36 अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे.
यासोबतच, CVC ने आपल्या अहवालात सुधारित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत सरकार किंवा अधिकाऱ्यांना या प्रकरणांमध्ये 90 दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा, असा सल्ला दिला आहे. अहवालानुसार, 2021 च्या अखेरीस एकूण 7,273 मंजूर पदांपैकी सीबीआयमध्ये 1533 पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले. ही प्रकरणे जितक्या लवकर निकाली काढली जातील तितके चांगले, असे सीव्हीसीने म्हटले आहे.