नवी दिल्ली । रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी मंत्रालय तसेच विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अनिवार्य करण्याला पाठींबा दिला. कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी गॅस अनुदान देण्याऐवजी विद्युत स्वयंपाकाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
इलेक्ट्रिक स्वयंपाकाच्या उपकरणावर अनुदानाचा सल्ला दिला
‘गो इलेक्ट्रिक’ मोहीम सुरू करण्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात गडकरी म्हणाले, “आपण इलेक्ट्रिक स्वयंपाकाच्या उपकरणांना अनुदान का देत नाही?” आपण स्वयंपाकासाठी गॅसवर आधीच सबसिडी देत आहोत. ”ते म्हणाले की,”वीजेद्वारे जेवण बनवण्याची व्यवस्था स्वच्छ आहे आणि यामुळे गॅसच्या आयातीवरील अवलंबन कमी होईल.”
तत्पूर्वी, केंद्रीय लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये चामड्यांच्या संकुलाचे उद्घाटन करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की,”इंधनाचे वाढते दर लक्षात घेता लिथियम आयन आणि हायड्रोजन सेल सारख्या पर्यायी इंधनाची शक्यता शोधण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पाऊले उचलली आहेत.” ते म्हणाले की,”अ‍ॅल्युमिनियम आयन आणि स्टील आयन बॅटरीबाबतही चर्चा होते आहे.”
एकट्या दिल्लीत महिन्याकाठी 30 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल
गडकरी यांनी सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करावीत अशी सूचना केली. त्यांनी इलेक्ट्रिक विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अनिवार्य करावा, असे आवाहन त्यांनी ऊर्जामंत्री आर.के. आपल्या खात्यांसाठी हे पाऊल उचलणार असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले की, एकट्या दिल्लीत 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास दरमहा 30 कोटींची बचत होईल. यावेळी सिंग यांनी घोषित केले की,”दिल्ली-आग्रा ते दिल्ली-जयपूर दरम्यान ‘फ्युएल सेल’ बस सेवा सुरू केली जाईल.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.