नवी दिल्ली । आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट टॅक्स आणि प्रायव्हेट टॅक्स चुकवल्यामुळे बर्‍याच देशांना दरवर्षी सुमारे 427 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. भारतासाठी ही आकडेवारी 10.3 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 70 हजार कोटी रुपये आहे. The Tax Justice Network’ ने आपल्या एका स्वतंत्र संशोधनाचा हवाला देऊन याबाबत माहिती दिली आहे. हे आंतरराष्ट्रीय मानकांचे नेटवर्क आहे, जे बर्‍याच संघटनांशी जवळून कार्य करते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, टॅक्स हेव्हन (Tax Heaven) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशांमुळे अन्य देशांना 427 अब्ज डॉलर्सचा तोटा होत आहे.
यापैकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स न देऊन सुमारे 246 अब्ज डॉलर्स (57.4%) ची बचत केली आहे. तर, खासगी टॅक्सची चोरी 182 अब्ज डॉलर्स (42.6%) झाली. या अहवालात एमएनसी – मल्टि-नॅशनल कंपन्यांचे समान आकडे समाविष्ट आहेत, जे त्यांनी स्वतः कर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या देशांचे मोठे नुकसान कसे होत आहे?
या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोट्यवधी डॉलर्सच्या टॅक्सच्या बचतीसाठी 1.38 ट्रिलियन डॉलर्सचा नफा अशा देशांमधून टॅक्स हेव्हन म्हणून मानल्या जाणाऱ्या देशांत शिफ्ट केला आहे. टॅक्स हेव्हन मानल्या जाणार्‍या काही देशांमध्ये या कंपन्यांना खूप कमी कॉर्पोरेट टॅक्स द्यावा लागतो किंवा द्यावा लागत नाही. तर, जे लोक प्रायव्हेट टॅक्स चुकवतात त्यांनी त्यांच्या एकूण रकमेच्या सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्सची आर्थिक मालमत्ता इतर देशांत जमा केली आहे.
जर तुम्ही सध्याच्या साथीची पार्श्वभूमी पाहिली तर लक्षात येईल की, 427 अब्ज डॉलर्सची ही रक्कम सुमारे 34 मिलियन नर्सच्या वार्षिक पगाराच्या किंवा प्रत्येक सेकंदाला एक नर्सच्या पगाराइतकीच आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
भारताच्या दृष्टीकोनातून, 10.3 अब्ज डॉलर्सपैकी, सुमारे 10.11 अब्ज डॉलर्स आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट टॅक्स म्हणून गमावला जात आहेत. उर्वरित 202.15 मिलियन ही प्रायव्हेट टॅक्स चुकविणे आहे.
भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या तिमाहीत भारत व परदेशात जाणाऱ्या पैशांची रक्कम घसरून 5.7 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही रक्कम 11.3 अब्ज डॉलर्स होती. तथापि, टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारही अनेक पावले उचलत आहे. ज्या देशांमध्ये कमी कराचा नियम लागू आहे अशा कंपन्या त्यांच्या रॉयल्टीच्या नावाखाली मोठी रक्कम पाठवत नाहीत हे सरकार देखील पहात आहे.
काय उपाय आहे?
या अहवालात असेही म्हटले आहे की, जागतिक करातील 98 टक्के इतके नुकसान हे तेच देश आहेत जिथे लोक जास्त पैसे कमवतात. उर्वरित 2 टक्के कमी उत्पन्न देणारे देश समाविष्ट करतात. टीजेएनने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, या देशांच्या सरकारने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जास्त प्रॉफिट टॅक्स आकारला पाहिजे. यामध्ये अशा कंपन्यांचा समावेश आहे जे जागतिक स्तरावर डिजिटल सर्व्हिस प्रदान करतात आणि कोरोना युगातील सर्वाधिक उत्पन्न मिळवितात. या अहवालात परदेशातील मालमत्तांवर वेल्थ टॅक्स लावण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.