हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | स्थलांतरित कामगारांना घरी पोहोचविण्यासाठी सरकारने श्रमिक रेल्वे सुरु केल्या आहेत. या रेल्वेच्या माध्यमातून आपल्या घरी परतण्याची एक आशा मजुरांमध्ये निर्माण झाली आहे. मजुरांच्या प्रवासाचा ८५% खर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचे सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे विधान नुकतेच राज्याचे गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते यांनी केले आहे. राज्यभरातून इतर राज्यातील मजुरांसाठीचा प्रवासखर्च कोण करणार यासाठी गेले अनेक दिवस केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरु आहेत. बऱ्याच मजुरांनी कोणतीच आशा दिसत नसल्याने पायी प्रवास सुरूही केला होता मात्र श्रमिक रेल्वेच्या घोषणेने पुन्हा या कामगारांमध्ये घरी सुखरूप पोहोचता येण्याची किंचित आशा निर्माण झाली होती. अशावेळी जे मजूर यापूर्वी श्रमिक रेल्वेने परतले त्यांच्याकडून तिकीट आकारण्यात आले.
आजपर्यंत महाराष्ट्रातून 191 रेल्वे गाड्यांनी 2,45,000 परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या राज्यात सोडले. या मजुरांच्या तिकिटाचे 55 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आले आहेत.#MaharashtraGovtCares#WarAgainstVirus
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) May 16, 2020
(1/2) pic.twitter.com/SrkIrypBq7
आपल्याकडे असणारे पैसे आपल्या आतापर्यंतच्या उदरनिर्वाहासाठी खर्च केलेले असे अनेक मजूर आहेत. ज्यांच्याकडे तिकिटासाठी पैसे नाहीत आणि त्यांच्याकडे संचारबंदीमुळे कोणतेच कामही नाही. अशावेळी त्यांच्याकडून तिकीट दर आकारणे योग्य नसल्याचे राज्यसरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र तरीही केंद्र सरकारने तिकीट दरावर ५० रुपयांचा अधिभार लावला होता. हे भाजपच्या भाडे कसे आकारावे यासंदर्भातील पत्रावरून स्पष्ट होत असल्याचे काँग्रेस नेते नितीन सावंत यांनी म्हंटले होते. केंद्र सरकारकडे मजुरांना मोफत प्रवास उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करूनही केंद्राने दुर्लक्ष केल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मजुरांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतील ५४.७० कोटी रुपये दिले असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
(2/2) pic.twitter.com/W4HKBqfzMj
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) May 16, 2020