नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Decisions) झालेल्या निर्णयांबाबतची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की,” काही मोक्याच्या ठिकाणीच सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग ठेवतील.” त्या म्हणाल्या की,” काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) चांगले काम करत आहेत तर काही जण जेमतेम कामगिरी करत आहेत. त्याच वेळी, काही बँका या गंभीर परिस्थितीत पोहोचल्या आहेत. अशा बँका ग्राहकांच्या गरजा भागवू शकत नाहीत.” त्याच वेळी त्यांनी हे स्पष्ट केले की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच बँकांचे खासगीकरण करणार नाही.
निर्गुंतवणुकीनंतर कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण होईल.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की,” देशाला उच्च स्तरीय बँकांची गरज आहे. आम्ही सरकारी संस्थांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला.” त्यांनी स्पष्ट केले की,” आम्ही केवळ बँकांचे विलीनीकरण (Merger of Banks) केले आहे जेणेकरुन छोट्या बँका एकत्रितपणे मोठ्या बँका बनू शकतील आणि ग्राहकांच्या गरजा भागवल्या जातील. आर्थिक क्षेत्रात (Finance Sector) सार्वजनिक क्षेत्रातील भूमिकांचे अस्तित्व कायम राहील, म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. आम्ही बँक कर्मचार्‍यांचे (Bank Employees) हित जपलेले असल्याचे सुनिश्चित करू. केवळ बँकच नाही, आम्ही कोणत्याही क्षेत्रात कर्मचार्‍यांचे हित जपले जाईल याची आम्ही खात्री देऊ.”
‘खराब कामगिरी करणाऱ्या बँका ओळखल्या गेल्या’
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की,” ज्या बँका चांगली कामगिरी करत नाहीत आणि भांडवल उभारण्यास असमर्थ आहेत अशांची निवड खासगीकरणासाठी केली जाईल. खासगीकरणानंतर अशा बँका कार्यरत राहतील. तसेच, याद्वारे कर्मचारी आणि ग्राहकांच्या हिताची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल हे सरकार सुनिश्चित करेल.” त्या पुढे म्हणाल्या,” निर्गुंतवणुकीच्या प्रत्येक घटकाची काळजी घेतली जात आहे जेणेकरून ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) सहकार्य करू शकतील. संकटात असलेल्या या युनिट्स मजबूत काम करणे सुरू ठेवू शकतील आणि त्यात पैसेही येऊ शकतील. सरकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक उघडली जात आहे.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.