नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी बजेट 2021-22 (Budget 2021) साठी काल वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांसह प्री-बजेट चर्चेला (Pre-Budget Discussions) सुरुवात केली. सीतारमण यांनी काळ पहिल्याच दिवशी 14 डिसेंबर 2020 रोजी उद्योग संस्था (CII), फिक्की (FICCI) आणि असोचॅम (ASSOCHAM) समवेत इतर इंडस्ट्री चेम्बरसमवेत बजेटच्या आधीच्या चर्चेची बैठक झाली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार (Employment) आणि गुंतवणूक (Investment) वाढीवर जोर देण्यात आला. बैठकीत सीआयआयचे प्रेसिडेंट उदय कोटक (Uday Kotak) ने सरकारी बँकांमधील (PSBs) हिस्सा 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची शिफारस केलेली आहे.
उद्योग संघटनांनी अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवल्या मागण्या
उद्योग संस्थानी या बैठकीत आर्थिक अडचणी (Economic Growth) वाढीबाबत पाऊले उचलण्याची शिफारस केली. त्याचबरोबर आत्मनिर्भर भारत (AtamNirbhar Bharat) साठी देखील शिफारस केली. उद्योग संघटनांच्या बाजूने कंसाच्या मालावरील इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) देखील कमी करण्याची मागणी केली आहे. उदय कोटक म्हणातर की, सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक वेगवान असावी. नुकसानीत असणाऱ्या कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी कमी केली पाहिजे. सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीची विक्री झाली पाहिजे. या बैठकीत निर्गुंतवणूक, एसेट मोनेटाइजेशनच्या प्रस्तावांबरोबरच इंफ्रास्ट्रक्चर आणि हेल्थकेयरमध्ये सरकारी खर्च वाढवण्याची शिफारस केली आहे. प्रगती वाढवण्यासाठी टॅक्सच्या अटी आणि दरांमध्ये ढील देण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या.
2021 मध्ये अर्थसंकल्पात सरकारी खर्च वाढवण्यावर जोर
अर्थ मंत्रालय बजेट 2021-22 मध्ये सरकारी खर्च वाढवण्याची घोषणा करणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पात लवकरच सुधारणा होईल. त्यांनी अलीकडेच म्हटलं आहे की, त्यानंतर सरकारी खर्च (Public Expenditure) मध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाणार नाही. त्या म्हणाल्या की, सरकारी कंपन्याना (PSUs) भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढवण्यास सांगितले जाईल. जर सरकार जास्त खर्च करेल तर जीडीपी मध्ये मजबूत वाढीसाठी चांगला पाय तयार होईल.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, ग्रोथ वाढीवर जोर दिला
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनीही सांगितले आहे कि, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक वाढीवर जोर देण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रिमंडळाचे म्हणणे आहे की, सरकार देशातील अर्थव्यवस्थेला सपोर्ट देण्याकरिता खर्च वाढवू शकते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि, सरकार आर्थिक वाढीसाठी (Economic Growth) जास्त खर्च करू शकते. ते म्हणाले की, जर खर्च वाढवला गेला नाही तर कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) काळात सावधगिरी बाळगण्याला काहीच अर्थ उरणार नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.