हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC-Non Banking Financial Corporation) आणि एचएफसी-गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना (HFC-Housing Finance Companies) पैसे उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने PSU बँकांना त्यांचे व्यावसायिक कागदपत्र आणि बाँड खरेदी करण्यास सांगितले आहे. या आंशिक कर्ज गॅरंटी योजनेचे (पीसीजीएस) नियम आता शिथिल केले गेले आहेत. सरकारनेही या योजनेच्या कालावधीत तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेंतर्गत झालेली प्रगती लक्षात घेता सरकारने काही पावले उचलली आहेत. या वित्तीय संस्थांच्या एए आणि एए-रेटेड बाँड्स आणि सीपींचा संबंध आहे, तर त्यांच्यासाठी निश्चित केलेली मर्यादा ही जवळपास साध्य झाली आहे, तर कमी मूल्याच्या सीपीला खरेदीदार मिळत नाहीत. यामुळेच सरकारने आता पीसीजीएस 2.0 सुधारण्याचे ठरविले आहे.
केंद्र सरकारने एमएमएमईची व्याप्ती वाढविली आहे. आता कोरोनाला सामोरे जाण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेअंतर्गत डॉक्टर, वकील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट देखील 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतात.
या व्यवसायांशी कनेक्ट केलेला कोणतीही व्यक्ती एमएसएमईच्या आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजनेंतर्गत हमीशिवाय कर्ज घेऊ शकते. सरकारने या योजनेतील कर्जाची थकबाकीही दुप्पट केली आहे. कोरोनामुळे झालेल्या व्यवसायावरील परिणाम कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी सरकारकडून दिलासा मिळावा अशी मागणी केली होती.
यानंतर या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मेमध्ये ही आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे कोणत्याही हमीभावाशिवाय कमी व्याजदरासह एमएसएमईना देता येतील. याशिवाय 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात राबविण्यात आलेल्या या योजनेचा अधिकाधिक व्यवसायिकांना लाभ घेता यावा यासाठी एमएसएमईची व्याख्या देखील बदलली आहे. 29 फेब्रुवारीपर्यंत 50 कोटींची थकबाकी असलेल्या एमएमएमई कंपन्याही या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत हमी दिलेली आपत्कालीन क्रेडिट लाइन पाच कोटींवरून दहा कोटी करण्यात आली आहे.
इतकेच नाही तर 250 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होईल, जरी ही मर्यादा आतापर्यंत 100 कोटी होती. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 29 जुलैपर्यंत बँक आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जास मान्यता दिली आहे.
नियम शिथिल करण्याची घोषणा
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कंपन्यांना आपला पोर्टफोलिओ सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. सहा महिन्यांच्या अखेरीस म्हणजेच 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी पोर्टफोलिओचे वितरण प्रत्यक्ष रकमेच्या आधारे केले जाईल, त्यानंतरच हमी अंमलात येईल.
त्यात असे म्हटले आहे की पोर्टफोलिओ स्तरावर योजनेअंतर्गत एए आणि एए-गुंतवणूकीत पोर्टफोलिओ बॉण्ड्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी योजनेंतर्गत खरेदी केलेले व्यावसायिक कागद एकूण पोर्टफोलिओच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावेत. यापूर्वी ही मर्यादा 25 टक्के निश्चित करण्यात आली होती.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या सुधारणेमुळे बँकांना पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत बॉण्ड्स आणि कर्ज उपकरणे खरेदी करण्यात थोडीशी लवचिकता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पीसीजीएस 2.0 ही योजना 20 मे रोजी सरकारच्या 20.97 लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून जाहीर करण्यात आली.
यामध्ये एनएएफसी आणि एचएफसी, मायक्रोफायनान्स संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जारी केलेल्या एए आणि खाली रेटेड बाँड्स आणि कर्ज पत्रांची खरेदी करण्याच्या हमीची तरतूद आहे. पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकत्रित 28 संस्थांकडून ए.ए. आणि ए.ए.-रेटेड बाँडस आणि कर्ज पत्र खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. एकूण 21,262 कोटी रुपये आणि ए.ए.-कमी रेट बाँडस आणि 62 संस्थांनी दिलेली पतपत्रे. दिले आहे
सरकारच्या घोषणेत पीसीजीएस 2.0 अंतर्गत 45,000 कोटींचे रोखे आणि व्यावसायिक कागदपत्रे खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये एए आणि एए-बाँडसाठी 25 टक्के पोर्टफोलिओला परवानगी देण्यात आली, जी 11,250 कोटी रुपयांपर्यंत होती.
या व्यतिरिक्त शासनाने स्वतंत्र विशेष तरलता योजना देखील जाहीर केली होती. यामध्ये उर्वरित तीन महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीसाठी पुढील तीन महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकेल. यासाठी रोखे व परिवर्तनीय डीबेंचरसाठी 30०,००० कोटी रुपयांची खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in