नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत अबू धाबीच्या (Abu Dhabi) सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund- SWF) मिक रेडवुड 1 आरएससी लिमिटेडला (MIC Redwood 1 RSC Limited) 100% टॅक्स सूट देत असल्याचे जाहीर केले आहे. वेल्थ फंडांना गुंतवणूकीसाठी आयकरात (income tax) 100 टक्के सूट देण्यात आली आहे. MIC Redwood ला देशाच्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सहित भारताच्या टॉप प्रायोरिटी सेक्टर मध्ये लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट वाढवण्यासाठी ही टॅक्स सूट देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या कंपनीला इन्कम टॅक्स section 10 (23FE) अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. एमआयसी रेडवुड ही 100% आयकर सूट मिळवणारी भारतातील पहिली कंपनी बनली आहे.
MIC Redwood ला प्राप्तिकरात 100% सूट देण्यासाठी CBDT ने रेकॉर्ड वेळेत अधिसूचना प्रक्रिया पूर्ण केली. कंपनीने 18 सप्टेंबर 2020 रोजी टॅक्स सूटसाठी अर्ज केला होता. ही टॅक्स सूट देण्यासाठी सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आल्या.
यानंतर MIC Redwood ने 20 ऑक्टोबरला अंतिम उत्तर पाठविले. यानंतर CBDT ने कायदा मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून 2 नोव्हेंबरला कंपनीला 100% टॅक्स सूट जाहीर केली. केंद्र सरकारने कंपनीला Finance Act, 2020 अंतर्गत करात सूट दिली आहे.
सर्वप्रथम जाणून घेउयात की सॉव्हरेन वेल्थ फंड म्हणजे काय?
सौदी अरेबियासारख्या देशांचे सरकार क्रूड ऑईलच्या माध्यमातून खूप पैसे कमवतात आणि त्यांच्या देशात कमी खर्च केला जातो. अशा परिस्थितीत त्यांचे बजेट नेहमीच जास्त असते. याचा अर्थ असा आहे की, सरकार आर्थिक वर्षात किती पैसे खर्च करेल, टॅक्स आणि इतर स्त्रोतांकडून त्याचे उत्पन्न अधिक असेल. याचा अर्थ असा आहे की लोक कल्याणकारी कामांवर जितका खर्च होईल त्यापेक्षा सरकार जास्त पैसे गोळा करेल. या प्रकारचे अर्थसंकल्प चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आले असून यामुळे मागणी कमी होण्यास मदत होते.
अशा परिस्थितीत सौदी अरेबिया, नॉर्वे सारख्या अनेक छोट्या देशांनी कंपनी तयार करून त्यांचे पैसे त्याच कंपनीत ट्रांसफर केले. ती कंपनी, जगभरात गुंतवणूक करते आणि त्याद्वारे प्रचंड पैसे कमवते. यालाच सॉव्हरेन वेल्थ फंड असे म्हणतात.
आता प्रश्न असा पडतो की, याचा भारताला कसा फायदा होईल?
एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे संशोधन प्रमुख आसिफ इक्बाल यांनी न्यूज 18 हिंदीला सांगितले की याचा भारताला मोठा फायदा होईल. कारण गुंतवणूकीला वेग येईल. तर पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होईल. अशा परिस्थितीत नोकरीच्या अधिक संधीही निर्माण होतील.
सरकारला आशा आहे की, या निर्णयामुळे पायाभूत क्षेत्रातील परकीय निधी आणि एफडीआय वाढेल ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळेल. एमआयसी रेडवुडला 2 नोव्हेंबर 2020 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत टॅक्समध्ये सूट मिळेल. 22 जुलै 2020 रोजी सीबीडीटीने टॅक्स मध्ये सूट मिळण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
अर्थकारणावरील परिणाम
भारतीय अर्थव्यवस्था थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी (FDI) उघडली गेली आहे आणि देशातील दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी कंपन्यांना बरीच सवलत देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे MIC Redwood ला यापुढे इंटररेस्ट, डिविडेंड आणि लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स च्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही. अशा परिस्थितीत कंपन्या जास्त प्रमाणात भारतात गुंतवणूक करतील. देशाच्या परकीय भांडवलाचा साठा वेगाने वाढेल.
आसिफ म्हणाले की, केंद्र सरकारने पी-नोट्सवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत सॉव्हरेरन वेल्थ फंडातील गुंतवणूकीमुळे शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक वाढेल. त्यामुळे शेअर बाजारात तेजीची आशा आहे. ही गुंतवणूक दीर्घकालीन असेल असे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत तरलता वाढेल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसह अनेक क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून येईल.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 8080340221 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा.