नवी दिल्ली । पुढील जीएसटी परिषदेची बैठक 28 मे रोजी होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 43 वी बैठक राज्य सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांच्या विनंतीवरून कोविडशी संबंधित धोरणावर चर्चा करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. या बैठकीची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर दिली.
7 महिन्यांपूर्वी ही बैठक झाली होती
जीएसटी परिषद आता 7 महिन्यांनंतर बैठक घेत आहे. यापूर्वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक ऑक्टोबर 2020 मध्ये झाली होती. 28 मे रोजी होणाऱ्या बैठकीत कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे राज्यांनी मागितलेल्या वित्तीय आराखड्यावर जीएसटी कौन्सिलला निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
या मुद्द्यांवर निर्णय घेता येईल
राज्यांच्या वित्तीय पाठिंब्याच्या मागणीसह, FY 22 जीएसटी कम्पेंसेशन म्हणजे जीएसटी भरपाई आणि जीएसटी दर यावरही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये केंद्र सरकारने जीएसटीच्या महसुलात घट झालेल्या भरपाईसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीवर सहमती दर्शविली होती. आगामी बैठकीत, हे आगामी आर्थिक वर्ष 22 साठी सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कोविडशी संबंधित वैद्यकीय पुरवठा आणि लसींवरील आयात शुल्कात केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिलासा दिला आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित लसीला तसा दिलासा मिळावा अशी राज्यांची मागणी आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वी सांगितले आहे की,” उत्पादकांना टॅक्स क्रेडिट दिल्यास सामान्य ग्राहकांचे नुकसान होईल.”
लसीवरील करामध्ये सवलत देण्याची मागणी
केंद्र सरकारकडे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी राज्यांना आर्थिक मदत द्यावी आणि लसीवरील करामध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी केली आहे. नवीन पटनायक यांनी आपल्या पत्राद्वारे लिहिले की,”18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांसाठी लस खरेदी करताना राज्यांना जीएसटीपासून दिलासा मिळाला पाहिजे. यामुळे राज्यांवर कमी ओझे पडेल आणि प्रत्येकाला लस देण्याची संधी मिळेल.” राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून सेसमध्ये हिस्सा मागवित आहे, ज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उत्पादने आणि सेवांवर लादते. जीएसटी परिषदेत केंद्र सरकार आणि राज्यांमधील मतभेद होण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा