हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाकडून वकील कपिल सिब्बल कोर्टात युक्तिवादातून बाजू मांडत आहेत तर शिंदे गटाकडून ऑनलाईन पद्धतीने वकील हरीश साळवे युक्तिवाद करत आहेत. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत असून दोन्ही गटातील वकिलांकडून आपापली बाजू मांडली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात होताच सुरुवातीला कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी केलेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेचा मुद्दा मांडला. तसेच त्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका काय होती? हे पहावे लागणार आहे, असे म्हंटले. राज्यपालांनी मागणी नसताना अधिवेशन बोलवले. अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकारी हा विधानसभा अध्यक्षांना असताना त्यांच्या ऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवले असे सांगितले. सिब्बल यांच्या युक्तीवादास हरीश साळवे यांचा आक्षेप घेतला.
विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. अध्यक्ष आपल्या पक्षाला सहकारी करत असतात तर पदमुक्त झाल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अध्यक्षाऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं. आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराच पत्र दिलं. यावर पुर्ण प्रक्रिया अधिवेशन काळात व्हायला हवी होती का? असा सवाल न्यायूमर्ती हिमा कोहली यांचा सिब्बल यांना यावेळी विचारला. यावेळी सिब्बल यांनी न्या. कोहली यांच्या प्रश्नाला होय उत्तर दिले.
पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात. अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचे पत्रं दिली होती. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर काँग्रेसच्या 21 आमदारांचा अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. राजकीय सभ्यता राखण्यासाठी 10वी सूची दिली. पण, या सूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी शंका? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांनीही आपली बाजू मांडली. सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर त्यांनी आक्षेप घेतला.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.