मुंबई प्रतिनिधी | १९७५ तंटे १९७७ या काळात राष्ट्रीय आणीबाणीत तुरुंगवास भोगणाऱ्या लोकांना सरकारच्या वतीने दर महा पेन्शन दिली जाते. मोदी सरकारने सरकार मध्ये येताच हा संदर्भातील निर्णय घेतला होता. या पेन्शनवर अजित पवार यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यांनी थेट विधानसभेतच या संदर्भातील प्रश्न विचारून सरकारला माहिती मागितली.
१९७५ ते १९७७ च्या आणीबाणीच्या काळात तुरूंगवास भोगलेल्यांची संख्या किती? त्यांपैकी सध्या हयात किती? यासोबतच किती जणांना दरमहा ५ हजार आणि कितींना १० हजार रू. पेन्शन दिली जाते? याचा सरकारी तिजोरीवर दरमहा आर्थिक भार किती पडतो? याबाबतची माहिती सरकारकडं उपलब्ध आहे का?#MonsoonSession pic.twitter.com/dk6jxfNn4Y
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) June 25, 2019
१९७५ ते १९७७ काळात तुरूंगवास भोगलेल्यांची संख्या किती ? त्यांपैकी सध्या हयात किती ? यासोबतच किती जणांना दरमहा ५ हजार आणि कितींना १० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते ? याचा सरकारी तिजोरीवर दरमहा आर्थिक भार किती पडतो ? याबाबतची माहिती सरकारकडं उपलब्ध आहे का, असे प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केले.
२५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी मध्यरात्री आणीबाणीची घोषणा केली. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्याचे सत्रच इंदिरा गांधी यांनी आरंभले. त्यानंतर जो जो व्यक्ती या आणीबाणीला विरोध करत असेल त्याला अटक केली जात असे. अगदी आणीबाणीच्या विरोधात साधी पत्रक जरी वाटली तरी व्यक्तीला अटक केली जात असे. इंदिरा गांधी यांच्या दमनतंत्राची ही श्रुंखला १९७७पर्यंत चालू राहिली. या काळात ज्यांना एक महिन्यापेक्षा कमी करावासा झाला त्यांना ५ हजार आणि ज्यांना एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास झाला त्यांना १० हजार अशी पेन्शन दिली जाते.