नवी दिल्ली । नवीन वर्षात, आपल्या सॅलरीचे स्ट्रक्चर बदलू शकते, म्हणजेच आपल्या बेसिक सॅलरी (Basic Salary) मध्ये अलाउंसेसचा (Allowances) काही भाग ऍड होऊ शकतो. एप्रिल 2021 पासून अस्तित्वात असलेल्या नवीन लेबर कोडनंतर नियोक्ता आपल्या सॅलरीच्या पॅकेजचे रिस्ट्रक्चरिंग करू शकेल. जर सरकारने वेजची नवीन व्याख्या लागू केली तर पीएफचे कंट्रीब्यूशन देखील वाढेल. पीएफ कंट्रीब्यूशनमुळे कंपन्यांना त्यांच्या सॅलरीच्या इंक्रीमेंट बजटची समीक्षा करावी लागेल. ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसारख्या बेनिफिट्स योजनांमध्ये वाढ होऊ शकते ज्यामुळे हा नवीन नियम आपल्या टेक होम सॅलरीवर परिणाम करू शकेल.
सॅलरी स्ट्रक्चर मध्ये मोठा बदल होऊ शकतो
सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील वर्षापासून नवीन सॅलरी स्ट्रक्चर लागू केले जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत, नवीन स्ट्रक्चरवर अवलंबून, आपली बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी. म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून बेसिक सॅलरीच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम द्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत, आपली बेसिक सॅलरी आणि पीएफचे कंट्रीब्यूशन वाढेल, परंतु टेक होम सॅलरीमध्ये काही प्रमाणात कपात होऊ शकेल. हा नवीन रूल आल्यानंतर सॅलरीच्या स्ट्रक्चर मध्ये मोठा बदल दिसून येईल.
बेनिफिट प्लॅनचा आढावा घेतला जाऊ शकतो
कंपन्या आता विविध मॉडेल्सच्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांच्या बेनिफिट प्लॅनचा आढावा घेऊ शकतात. यात ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंट यासारख्या गोष्टी समाविष्ट आहेत. खरं तर, ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी बराच काळ राहतात, तिथे ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसारख्या गोष्टी समोर येतात.
बदल कसा होऊ शकतो ते समजून घ्या
2021 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या प्रस्तावानुसार कंपन्या आता आपले कामकाज बदलण्याचा मूड तयार करत आहेत. जर एखाद्या संस्थेने पगाराची विस्तृत व्याख्या स्वीकारली तर त्याला भविष्य निर्वाह निधीत आपले कंट्रीब्यूशन वाढवावे लागू शकते. पहिल्या पीएफमधील कंट्रीब्यूशन बेसिक पेवर अवलंबून होते, यात डीए आणि बेसिक सॅलरीसह स्पेशल अलाउंस समाविष्ट होता.
भारतातील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना एकूण पगाराच्या 30 ते 50 टक्के बेसिक सॅलरीची मजुरी दिली जाते. यासह उर्वरित अलाउंस जोडून त्याच्या सॅलरीचे स्ट्रक्चर पूर्ण केले जाते. तज्ञांनी सांगितले की,” काही कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांच्या सॅलरीच्या 50% बेसिक सॅलरी म्हणून ठेवू शकतात.”
इंडस्ट्रीच्या या दोन मागण्या आहेत
पहिली म्हणजे सरकारने कुठले अलाउंसेस बेसिक सॅलरीसह क्लब केले जातील आणि कोणते अलाउंसेस दिले जाणार नाहीत याबाबत स्पष्टपणे निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय संपूर्ण क्षेत्रावर एकसारखा लागू होऊ नये अशी अट घालण्यात आली आहे. यासाठी सेक्टर्स निश्चित केले जावेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आता सरकार आणि इंडस्ट्रीज त्या त्या सेक्टर्समध्ये बसून त्यांचे वर्गीकरण करतील.
याची अंमलबजावणी कधी होईल
कोड्स ऑन मिनिमम वेजेजना मान्यता देण्यात आली असून सरकारने यासाठीचे नियम बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच बेसिक सॅलरीमध्ये अलाउंसेस देखील समाविष्ट करता येतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”