हॅलो महाराष्ट्र । भांडवली बाजार नियामक SEBI ने मंगळवारी म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांसाठी आचारसंहिता (Code of Conduct) जरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (AMC- Asset Management Companies) मुख्य गुंतवणूक अधिका-यांनाही या आचारसंहितेच्या कक्षेत आणले जाईल. संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांनाही स्वतः क्लिअरिंग मेंबर बनण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
म्युच्युअल फंड नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर फंड व्यवस्थापकांसाठी प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांचे डीलर्स आणि मुख्य गुंतवणूक अधिका-यांसह आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी म्युच्युअल फंड नियमात (Mutual Fund Regulations) दुरुस्ती मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
सध्याचा नियम काय आहे?
या सर्व अधिका-यांनी आचारसंहितेचे पालन केले पाहिजे याची काळजी घेणे ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची जबाबदारी असेल. सध्या म्युच्युअल फंडाच्या नियमांनुसार एएमसी आणि ट्रस्ट यांना आचारसंहितेचे पालन करावे लागेल. यासह CEO वर अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
कंपन्यांना द्यावी लागेल खात्यांच्या फॉरेन्सिक तपासणीविषयीची माहिती
मंगळवारी SEBI च्या संचालक मंडळाला लिस्टेड कंपन्यांना (Listed Companies) त्यांच्या खात्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू करण्यासंबंधी माहिती उपलब्धतेत असलेली त्रुटी दूर करावी लागेल. कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये (Corporate Bond Market) रेपो खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘‘लिमिटेड परपज रेपो क्लियरिंग कार्पोरेशन’ स्थापण्याच्या प्रस्तावालाही संचालक मंडळाने मान्यता दिली.
SEBI बोर्डाच्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यात असे नमूद केले गेले आहे की, लिस्टेड कंपन्यांना त्यांच्या खात्यात फॉरेन्सिक ऑडिट तपासणी सुरू करण्याविषयी माहिती द्यावी लागेल. यासह ऑडिटिंग कंपनीचे नाव आणि फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे कारणदेखील शेअर बाजाराला सांगावे लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.