थर्ड अँगल | जसे की देशातील अभूतपूर्व संचारबंदी दुसऱ्या टप्प्यात आहे. तर कदाचित ही संचारबंदी यशस्वी झालेल्या ठिकाणच्या बाबी समजून घेणे तसेच ते यश म्हणजे काय? हे समजून घेणे फायद्याचे ठरेल. संचारबंदीमुळे कोरोना विषाणू नियंत्रणात आला आहे हा दावा बाजूला ठेवूया. याची दोन कारणे आहेत. कारण यश म्हणजे संचारबंदीत वाढ म्हणता येणार नाही आणि दुसरे म्हणजे तज्ञांनी कदाचित आपल्याला सांगितले आहे की इतक्या सहजरित्या आपण या विषाणूला नियंत्रणात आणू शकत नाही. तो आपल्यासोबत थोड्या जास्त काळासाठी राहील आणि सतत त्याचे डोके वर काढेल. पण विषाणूविरुद्धच्या लढाईत यशाची गोष्ट न सांगता, जेव्हा जेव्हा भारत सर्व काही पुन्हा सामान्यरित्या सुरु करण्याचा विचार करतो, तेव्हा एक नवीन सामान्य परिस्थिती असेल. भविष्यातील ही सामान्य परिस्थिती ही मागच्या चार आठवड्यांमध्ये झालेल्या ३ यशस्वी गोष्टींवर आधारित असेल.
संचारबंदीनंतर देश लोकशाही संकुचित होणे, एकमेकांतील अंतर वाढणे, गरिबांपासूनची अलिप्तता कायम ठेवणे – कदाचित ही नवीन सामान्य स्थिती असू शकते. – सुहास पळशीकर
पहिली न बोललेली पण एक व्यापक गोष्ट. ती म्हणजे आपण लोकशाही सोबत काय करतो. कमी अधिक प्रमाणात एका खंडीय देशाला एकत्र आणण्यासाठीचा, प्रचंड लोकसंख्येला घरात कैद करून ठेवण्यासाठीचा तो एक असामान्य व्यायाम होता. भविष्यातील इतिहासकार नक्की असा अहवाल देतील. हे यश काय सूचित करते? देशातील साथीच्या आजाराच्या विरुद्धच्या तातडीच्या लढ्यात, विरोधी पक्षासोबत सल्लामसलत, तळागाळातील लोकांचे आवाज, सांघिक पर्यवेक्षण, न्यायालयीन निरीक्षण या सगळ्या गोष्टी राजकारण आणि सरकारी पाठयपुस्तकांवर अवलंबून आहेत. अगदी संचारबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यातही काही गोष्टी उलगडत आहेत जसे की केरळ केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अवलंब करत नाही, पण स्वतःची धोरणे अनुसरत आहे. म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेअर्स (MHA) चिडून आहे. स्पष्टपणे तिथे फक्त शहाणपणांची संख्या एक आहे, धोरणांचे स्रोत एक आहेत आणि शक्तीचे केंद्रही एक आहे. संचारबंदीवर पकड धरण्यासाठी कोणत्या सरकारला अधिकार दिले आहेत? असले प्रश्न तिथे विचारले जात नाहीत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने साथीच्या आजाराची परिस्थिती सांभाळली पाहिजे का? असल्या चर्चा होत नाहीत. आपल्याकडे लोकशाहीच्या अधिकारातला साथीच्या आजाराचा कायदा नाही म्हणून कोणी काळजी करताना आणि वसाहती युग कायद्यावर अवलंबून राहताना दिसत नाही. राजकीय पक्षांना नक्कीच काही समस्या नाहीत. या प्रक्रियात्मक बाबींवर सार्वजनिक चर्चा होतात. आपण सत्तेच्या तत्वांची स्थापना केली आहे, ज्याचे परिणाम म्हणजे प्रक्रिया महत्वाची म्हणून गणली जात नाही. ‘कार्यकारी आणीबाणी’ म्हणून एका विद्वानाने त्याचे सौम्य वर्णन केले आहे.
आपल्या लोकशाहीत संचारबंदी हा अत्यंत भयानक प्रयोग सिद्ध होईल यावर खूप कमी लोक सहमत होतील. आता कुणालाच ते जाणवणार नाही. हे केवळ केंद्र सरकार किंवा सत्तापक्ष यांच्याविषयी नाही. संचारबंदीच्या यशाची लढाई ही संपूर्ण शासकवर्गाची इच्छा आणि लोकशाहीच्या निलंबनाबद्दल बोलणारे लोक ही आहे. संपूर्ण लोकसंख्या घरात कैद करून ठेवण्याच्या प्रयत्नात नागरी आणि पोलीस नोकरशहांना जलद एकत्रित केली जाऊ शकण्याची क्षमता भविष्यातील हुकूमशहासाठी एक रचनात्मक धडा असू शकतो. भारताने स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या बौद्धिक आणि मानसिक संचारबंदीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताला खूप अवघड जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेत सैन्याला संचारबंदी अंमलबजावणीसाठी तैनात करण्यात यावे यासाठीचे आदेश मागवले आहेत. covid-१९ चा धोक्याने शारीरिक अंतर दूर करण्याच्या दृढ धोरणास कोणत्याही तर्काशिवाय करणे असा हा युक्तिवाद नाही. आपल्याकडे लोकशाही अधोरेखित करणारा एक साचा आहे, सार्वजनिक समस्यांबद्दल बोला, सामाजिक हितसंबंधांबद्दल बोला, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचा त्याग करण्याची मान्यता मिळावा. आज ही एक न्याय्य हालचाल असल्याचे दिसत आहे. खरंतर माध्यमे आणि विरोधीपक्ष दोघांनी सांगितले आणि जनतेला याची खात्री पटली आहे. भविष्यात राष्ट्रीयरित्या गरजेच्या लोकशाही संक्षेपावर सरकार चालणार नाही याची कोणती खात्री आपल्याकडे आहे? आपल्याच सामाजिक अलगाव प्रकल्पामधून
अन्य दोन आख्यायिका आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील अस्तित्वात असणारे अंतर हे यापैकी एक आहे. हे सामाजिक अंतर अशाप्रकारे वाढेल की या दोन समूहांना सहकार्याने एकत्र राहणे कठीण होऊन जाईल, यासाठीचे शक्य ते सर्वकाही केले जात आहे. दिल्लीतील तबलिगी जमातीचे बेजबाबदार संमेलन हे एका लबाडीच्या अंतरामध्ये समाविष्ट केले आहे. तो क्षण पकडला गेला पण त्याच्याशी संबंधित नाही, कोरोनाचा उद्रेक होण्याआधी दिल्लीमध्ये दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. जर तुम्हांला सतत मुस्लिम निषेध म्हणून प्रसिद्ध झालेला सीएए विरोधातला निषेध आणि भारताच्या विरोधातील कारस्थान आठवत असेल तर तुम्हांला स्पष्टपणे लक्षात येईल. केवळ सोशल मीडियाच नाही तर वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी देखील हिंदू मुस्लिमांवर केलेल्या भाष्यामुळे संचारबंदीतील उल्लंघन आणि कोरोना विषाणूचा प्रसार या दोन गोष्टींचा परस्परसंबंध दीर्घकाळ जोडला जाईल. मागच्या चार आठ्वड्यापासून एका कथेने परिणाम केला आहे, की सगळ्या गोष्टी या धार्मिक समूहाच्या त्रिकोणातूनच बघितल्या पाहिजेत, जसे मुस्लिम भारतीय हितसंबंधांविरोधात कट रचत आहेत ज्याला कोरोना जिहाद हे नाव दिले गेले. आणि हा सामाजिक विषाणू दूर करण्यासाठी सरकारने कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. ही कथा काही नवीन नाही. पण त्यासाठी वापरलेली शक्ती ही सध्याच्या काळातील थेट योगदान म्हणून नोंद घेता येते. आपण कदाचित देशभरातील विविध परिसरातील मुस्लिमांना बहिष्कृत करण्याच्या काही पावलेच दूर आहोत. एकदा का ते झाले तर आपण बऱ्याच काळापासूनच्या सामाजिक अलगावच्या प्रकल्पामध्ये यशस्वी होऊ. संचारबंदी वर्गातील अंतर अधिक वास्तव, अधिक दृढ आणि तरीही राजकीयदृष्ट्या अवघड होईल याची खात्री देते आहे, जे तितकेच त्रासदायक आहे. संचारबंदीला मध्यम वर्गाकडून जे सहकार्य मिळाले आहे ते कौतुकास्पद आहे. जो केवळ त्यांचा भोळसटपणा नाही. त्यांचे सामाजिक संपर्क खूप कमी असतात. त्यांना त्याच्यापलीकडे दुसरे काहीच नसते. गेल्या चार आठवड्यांपासून अव्यवस्था, विकृती आणि उपासमारीच्या अनेक गोष्टी झाल्या आहेत. अडकलेल्या कामगारांची माहिती येते आहे. पण मध्यमवर्गीय लोक याचा काही विचार करत नाहीत. आपण दयाभाव करतो, परोपकार साजरा करतो आणि विसरून जातो. गरीब लोकांवर होणारे राजकारण अस्वीकार्य झाले आहे. असुरक्षित वर्गाच्या समस्या जाणून घेणे, त्यांच्यासाठी प्राथमिक धोरणे तयार करणे यासह राजकारण covid-१९ साठी कोणत्याच पद्धतीने प्राधान्य देत नाही. हे सांगायला नको, की भारतीय राजकारणी गरिबांसंदर्भात किती संवेदनशील आहेत. ते याआधीही नव्हतेच. अगदी उपहासात्मकरित्या म्हणायचं झालं तर आता मतं मिळवण्यासाठीही देखील ते संवेदनशीलता दाखवत नाहीत.
हे जे दोन सामाजिक अलगाव आहेत, ते मोठ्या समुहापासून छोट्या समूहापर्यंत, उच्च वर्गापासून
तळागाळातील गरीब लोकांपर्यंतचे लोकशाहीचे विभाजन दाखवते. उच्चवर्गातील आणि मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये लोकशाही एक नाममात्र असण्यापेक्षा मर्यादित सीमेपर्यंत आहे. ही लढाई ‘जान है तो जहाँ है’ (आपण जिवंत राहिलो तरच चांगल्या पद्धतीने जगू शकू) पासून सुरु झाली. या विषाणूच्या व्याकुळतेत नंतर आपणच कदाचित जीव आणि जगणे दोन्ही हरवत आहोत हे मान्य केले. या सगळ्या शक्यतांमध्ये आपण तीन गोष्टींच्या भीतीच्या छायेखाली आहोत, त्या म्हणजे लोकशाही संकुचित होणे, एकमेकांतील अंतर वाढविणे, गरिबांपासूनची अलिप्तता कायम ठेवणे. संचारबंदीनंतर आयुष्य असेच आकार घेणार आहे का?
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथे राज्यशास्त्र विभागात शिकवत होते. ते राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असून द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये त्यांचा हा लेख प्रकाशित झाला होता. याचा मुक्त अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे.