लढा कोरोनाशी | राष्ट्रीय संचारबंदी उठवण्याची ही वेळ आहे का? हा साथीचा आजार इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात वेगवेगळ्या पद्धतीने का अनुसरण करत आहेत याचे भारतीय शास्त्रज्ञांनी परीक्षण करायची ही वेळ आहे का? आपल्या अगणित आर्थिक समस्या या घडीला त्या चायनीज विषाणूपेक्षा जास्त गंभीर आहेत आणि याचसोबत जगणे शिकण्याची आणि इतर गोष्टींशी व्यवहार करण्याची ही वेळ आहे का? हे असे अनेक प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे नाहीत पण ती लवकर मिळण्याची आवश्यकता आहे. देशभरातील पहिल्या संचारबंदीचा आदेश केव्हा देण्यात आला? मला विश्वास आहे, कदाचित जेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे शास्त्रज्ञ आणि साथीचे रोग विशेषज्ञ भारतातील शेकडो हजारो लोक रस्त्यावर मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता असल्याची भविष्यवाणी करत होते तेव्हा. त्यांनी हे पटवून देण्यासाठी आपल्याला स्पॅनिश फ्लूची आठवण करून दिली. ज्याचे अर्धे पीडित हे भारतात होते. आता आपण दुसऱ्या संचारबंदीच्या शेवटच्या आठवड्यात आहोत. सध्या असं दिसून येत आहे की त्यांची भविष्यवाणी हा गजर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही भारतीय लोकांपेक्षा जास्त धोक्यात असण्याची शक्यता आहे. संशयवादी असे म्हणतात की, आपण या साथीच्या रोगाची व्याप्ती स्पष्ट होण्यासाठी जेवढ्या चाचण्या करायला हव्या होत्या तितक्या केल्या नाहीत म्हणून हे होत आहे. शक्यतो..!! पण हेसुद्धा खरे असू शकते की, जर मुंबईतील झोपडपट्टीतील शेकडो लोक दरदिवशी मृत्युमुखी पडू लागले किंवा अगदी ज्या गावात स्थलांतरित लोक पळून गेले आहेत हेही आपल्याला माहित असेल.
स्थलांतरित कामगारांबद्दल बोलत असताना, जर हे लोक त्यांच्या कारखाने, मिठाईची दुकाने, छोटे व्यवसाय आणि बांधकामाच्या ठिकाणी परत गेले नाहीत तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान होण्याची आशा नाही. आपल्याला लवकरात लवकर अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान करण्याची गरज आहे, पण भारत सरकार कोणतेच नियम बनवून स्वतः काहीच करत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हापासून अचानक हा साथीचा रोग अति संवेदनशील झाला आहे, तेव्हापासून गृह मंत्रालय अत्यंत कनवाळुरीत्या शांत झाले आहे. म्हणून सर्वप्रथम असा नियम करण्यात आला. असेच व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यात येतील जे कामगारांना त्यांच्या आवारातच ठेवायला तयार आहेत. त्यानंतर आणखी एक हास्यास्पद नियम आला ज्यात म्हटले होते, काम सुरु झाल्यानंतर जर एखाद्या कामगाराला कोरोना विषाणू झाला तर त्याला तुरुंगात टाकले जाईल. हे नियम इतके मूर्खपणाचे होते जे स्पष्ट करतात, केवळ दुर्लक्ष करण्यासाठीच ते बनवले गेले होते. आणि, हे कोण ठरवेल?
पंतप्रधानांना एका गोष्टीची आठवण करून देण्याची ही योग्य वेळ आहे, ते म्हणाले होते, त्यांच्या कार्यालयातील सुरुवातीच्या काही काळात मी त्यांचे समर्थन केले. ‘सरकारला व्यवसाय करण्यात काही रुची नाही?’ असे ते म्हणायचे ते आठवते. तसेच ज्याचा यावर खरोखरच विश्वास आहे त्याने माझे समर्थन जिंकले आहे. दुर्दैवाने गेल्या सहा वर्षात नरेंद्र मोदींनी जे म्हंटले आहे त्याच्या अर्थाचे एकही चिन्ह सापडले नाही. काही प्रकरणामध्ये अगदी उलटे झाले आहे, कंपनी स्वरूपातला कायदा हा व्यवसायच्या लहानात लहान तपशिलात हस्तक्षेप करू इच्छितो. यात काहीच आश्चर्याची बाब नाही की, भारतातील रोजगार निर्मितीमध्ये कोणतीच वाढ झालेली नाही. पण एकेकाळी ‘हिंदू वाढीचा दर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे आपण परत जात आहोत. पंतप्रधानासाठी त्यांनी एकदा मागे जाऊन त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला जी आश्वासने दिली होती, ती पूर्ण करण्याची ही एक संधी आहे. नियम, गुंतागुंतीची कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि कायद्याची पुस्तिका कचऱ्यात टाकून देऊन, बऱ्याच काळापासून थकीत असणाऱ्या कामगार कायदा आणि जमीन वापरामध्ये बदल करण्याची हीच वेळ आहे. १९९१ मध्ये जेव्हा भारताने आपले सोन्याचे साठे गहाण ठेवले होते आणि अशाच बिकट परिस्थितीत होता तेव्हा त्या पंतप्रधानांनी ज्या सुधारणा केल्या होत्या त्या करण्याची ही वेळ आहे. जेफ बेझोससारखे लोक जेव्हा नव्या गुंतवणुकीच्या आश्वासनासह भारतात येतात तेव्हा त्यांचा अपमान करणाऱ्या मंत्री आणि खुशमस्कऱ्या लोकांना ताब्यात ठेवण्याची ही वेळ आहे. ते असे करतात कारण त्यांना वाटते की, त्यांच्या प्रामाणिकपणाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष जाईल, म्हणून त्यांना असे सुचवायचे असते की त्यांना हे बोलणे आवडत नाही आणि हे थांबेल.
या साथीच्या आजाराने एक असा आरसा दाखवला आहे, ज्यात अगदी स्पष्टपणे आपल्याला आपल्या प्रिय भारतमातेचा चेहरा दिसतो आहे. ती वाईट दिसत आहे. आपल्या सामाजिकीकरणाच्या संकल्पनेचे काय झाले आहे की आपल्या शहरांमध्ये परवडणारी आणि भाडेतत्वारील घरे बांधण्यासाठी आपण सक्षम नाही आहोत? या स्थलांतरित कामगारांच्या डोक्यावर जर एखादे चांगले छप्पर असते तर ते असे त्यांच्या गावी पळून गेले नसते. मुंबईसारख्या शहरात जिथे परवडणारी घरे न मिळणे इतके तीव्र आहे की निम्मे नागरिक हे झोपडपट्टीत राहतात आणि या विषाणूने झोपडपट्टीतच निर्दयतेने मोठ्या प्रमाणात हालचाल केली आहे. जेव्हा लोकांना एकाच छताखाली राहावे लागते तेव्हा आपण त्यांना एकमेकांपासून सामाजिक अलगाव ठेवण्यास सांगण्यात काय अर्थ आहे? जे लोक ओबडधोबड परिसरात राहतात, त्यांच्यासाठी साबण आणि पाणी म्हणजे चैन असते आणि आपण त्यांना दिवसभरात अनेकवेळा हात धुवायला सांगण्यात काय मुद्दा आहे? या एका वेगळ्या आरशात आपण आपल्या सार्वजनिक आरोग्याच्या सेवांचे प्रतिबिंब पाहतो आहोत, ज्यात हे लोक खूप निराश आणि अस्वच्छ दिसत आहेत ज्याची आपल्या सर्वांना लाज वाटली पाहिजे. म्हणूनच हा साथीचा आजार श्री नरेंद्र मोदींसाठी त्यांचे परिवर्तन आणि विकास हे शब्द आठवण्याची वेळ आहे. त्या प्रबळ शब्दांना सत्यात उतरवण्याची हीच वेळ आहे.
तवलीन सिंग या द इंडियन एक्सप्रेसमधील स्तंभलेखक आहेत. रविवार दि. २६ एप्रिल रोजीच्या अंकात आलेल्या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क – 9146041816 हा आहे.