हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी घटना शनिवारी संध्याकाळी घडली. इतिहासात प्रथमच एका पोलीस अधिकाऱ्याने खुद्द गृहमंत्र्यांवर खंडणी गोळा करण्याचा आरोप लावला. यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी रविवार दिवसभर विरोधकांनी गदारोळ केला. या प्रकरणावर निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी आपले मत मांडले आहे. अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर हे अधिकारी चाल सिंहाची दाखवतात अन् वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात असं म्हणत खोपडे यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर निशाणा साधलाय.
आडनावात सिंह असले तरी धडपड पिंजऱ्यात अडकलेल्या धूर्त कोल्ह्या सारखी दिसते असे म्हणत खोपडे यांनी सिंग यांची तुलना कोल्ह्यासोबत केली आहे. एका फेसबुक पोस्टद्वारे खोपडे यांनी आपले मत मांडले असून सदर पोस्ट आता चांगलीच व्हायरल झाली आहे. आम्ही हॅलो महाराष्ट्राच्या वाचकांसाठी खोपडे यांची संपूर्ण पोस्ट जशीच्या तशी देत आहोत.
बदली झाल्यावर परम बीर सिंह यांनी मुख्य मंत्र्यांना पत्र लिहून त्याची प्रत माध्यमा मध्ये जाईल याची सोय केली व देशभर एक हवा निर्माण केली. त्यात त्यांनी केलेले महत्वाचे आरोप पुढील प्रमाणे
गृह मंत्र्यांनी वाझे यांना अनेकवेळा सरकारी बंगल्यावर बोलावून दरमहा शंभर कोटी रुपये
फंड गोळा करण्याबद्दल सूचना दिल्या होत्या
मला डावलून गृहमंत्री खालच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत असत.तपासात हस्तक्षेप करत.
ज्यांनी(वाजे )चूक केली त्यांना जबाबदार धरावे. मी कसा दोषी ठरतो?वगैरे
https://www.facebook.com/100002378178261/posts/3773303406092228/
परम बीर सिंग हे या प्रकरणातील नाहक बळी आहेत,की निर्दोष,की अपयशी,की मुक संमती असलेले होते,की लाभार्थी, की गुन्हे गार? की कळसूत्री बाहुली, की,…? हे पूर्ण तपासांती समजेल.
-आपल्या एका ज्युनिअर अधिकाऱ्याला आपल्या हद्दीतून पैसे गोळा कराय ला सांगितले हे समजल्यावर कमिशनर काय करू शकतो?
–स्पष्ट तोंडी नकार देवू शकतो
-लेखी पत्र देवून नकार कळवू शकतो.मंत्री व अधिकाऱ्यांना
-दिलेल्या सूचनांची लेखी नोंद कोणत्याही एका अगर सर्वच पोलिस स्थेशन मधील डायरी मध्ये करू शकतो. कारण पो. स्टेशन मधील स्टेशन डायरी नोंद हा एकमेव पुरावा अगदी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ग्राह्य धरला जातो.
ताब्यातील अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलविण्याचा व तपासाबाबत वाजवी कायदेशीर सूचना देण्याचा अधिकार गृह मंत्र्यांना आहे.असतो. शेवटी सरकार म्हणजे कॅबिनेट मंत्री. म्हणूनच कोणत्याही अपयशा बद्दल विरोधी पक्ष मंत्र्यांचा राजीनामा मागते. मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना तपासी अंमलदार यांच्यावर बंधन कारक नसल्या तरी तपासी अंमलदार त्या सूचनांची नोंद तपासाच्या केस डायरी मध्ये करतात.करणे बंधन कारक असते. केस डायरी तील नोंद याला पुराव्याच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. ग्रहमंत्र्यानी केलेल्या हस्तक्षेपाच्या नोंदी परंबिर् सिंग यांनी केलेल्या आहेत का?
मोहन डेलकरांचा गुन्हा मुंबईत दाखल न करण्याचा परम बीर यांचा युक्तिवाद हा घटना बाह्य व पोरकट वाटतो. आत्महत्येचा गुन्हा मुंबईत घडला म्हणजे गुन्हा मुंबईतच दाखल झाला पाहिजे हे गृह मंत्र्याचे म्हणणे योग्य आहे.
एसीपी पाटील यांचे व्हॉट्स अॅप वरील संभाषण नंतर तयार केलेले दिसते.अशा गोष्टींबद्दल असा संवाद संशया स्पद वाटतो.
पत्रा बद्दल मत मांडा अस मला काल अनेक वाहिन्या आग्रह करीत होत्या .मी नकार दिला होता कारण ते पत्र मी अभ्यासले नव्हते.आज अभ्यासले. या पत्राला पुरावा मूल्य(evidential value )अजिबात नाही.
पत्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया नसून कारवाई नंतर आलेल्या विचारातून लिहिल्या सारखे (after thought )जाणवते
पत्रात नमूद केलेल्या घटना घडत असता अर्जदाराची अगोदरची वर्तणूक(previous conduct )व दोषी ठरवून बदली केल्यानंतरच च्या काळातील वर्तणूक(subsiquent conduct) यात फार मोठी तफावत जाणवते. यात कुठलाही कायदेशीर पुरावा नसून सामान्य माणसासाठी सनसनाटी व विरोधी पक्षा साठी चारा दिसतो.
अर्जदार इंडियन पोलिस सर्व्हिस मधील सिंह आडनावाचे अधिकारी असले तरी पिंजऱ्यात अडकलेल्या धूर्त कोल्हया सारखी त्यांची धडपड दिसते.या प्रकरणाची सर्वांग चौकशी झाली पाहिजे.
आजचे आयपीएस अधिकारी यांचे मूळ एके काळी आयपी या ब्रिटिश सेवेत आहे. मुठभर आयपी अधिकारी काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत कायदा सुव्यवस्था राखायाचे काम करीत. आजचे हे अधिकारी अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर चाल सिंहाची दाखवतात व वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात.
पोलिस दलाची दुर्दशा व्हायला हेच आयएएस व आयपीएस नेतृत्व जबाबदार आहे हे मी अनेक वर्ष मांडत आलोय!
सुरेश खोपडे