हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत विधानभवन इथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी चांगलाच गदारोळ झाला. या गदारोळामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारची राज्य मंत्रिमंडळाची आज सायंकाळी महत्वाची बैठक घेतली जाणार हाये.
दोन दिवसांच्या अधिवेशनात अनेक घडामोडी घडल्या. यावेळी भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवरून आघाडीला धारेवर धरले. तर राज्यपालाच्या अभिभाषण न करताच सभागृहातून जिन्यावरून आघाडी सरकारने आंदोलन केले. या दरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीचाही मुद्दा समोर आल्याने महाविकास आघडाई सरकारकडून आता त्याबाबत हालचाली वाढविण्यात आल्या आहेत.
या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्याने आता महाविकास आघाडी सरकारमधील शिष्टमंडला राज्यपालांच्या भेटीसाढी राजभवनात दाखल झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चव्हाण, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री अनिल परब यांनी राज्यपालांशी चर्चा करत या अधिवेशनात तरी विधान परिषदेच्या 12 आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा अशी मागणी केली. तसेच राज्यपाल महोदयांना विधानपरिषदेचे जे 12 आमदार आहेत, ते जे काही प्रकरण गेल्या काही काळापासून प्रलंबित आहे. त्यास मान्यता देण्यासाठी त्यांना विनंती केली आहे. याचबरोबर विधासभेचं अध्यक्षपद याबाबत देखील परवानगी मिळावी.
लोकशाहीत बहुमताच्या सरकारचं महत्व असतं, त्याच्या निर्णयांना देखील महत्व असते असे सांगितल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटले. राज्यपालांनी देखील या 12 आमदरांना लवकर न्याय देऊन, विधानपरिषदेच्या सभागृहात लोकांची सेवा आणि त्यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संधी द्यावी. त्यांना वंचित ठेवू नये अशाप्रकारची विनंती आम्ही त्यांना केलेली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांना पत्र –
“आपणाकडील २४ जून २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये आपण महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे अध्यक्षपद त्वरीत भरावे असे निर्देश दिलेले होते. त्यास अनुसरून डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशन कालावधीत विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी तारीख निश्चित करून मिळण्याबाबत आपणास विनंती पत्र दिले होते. तथापी आपणाकडून अद्याप तारीख निश्चित करून देण्यात आलेली नाही.”
तसेच, “सद्यस्थितीत राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड करण्याबाबत तारीख निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आपणाकडे २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत सादर करण्यात आलेला आहे. तरी कृपया प्रस्तुत प्रस्तावास मान्यता मिळावी ही नम्र विनंती.” असं पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांना महाविकास आघाडीकडून देण्यात आलं आहे.