मुंबई । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती होणार की नाही, याबाबत सस्पेन्स कायम असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. उद्धव ठाकरे यांनी फोनवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलताना राज्यात राज्यपालांकडून राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं सांगितलं आहे. पीटीआयने सुत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. ‘कोरोनाचं संकट असताना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणं योग्य नाही असं सांगत उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींकडे मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे,’ अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray speaks with Prime Minister a day after state cabinet made second recommendation to Governor to nominate Thackeray to Legislative Council: sources
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2020
राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून ३ आठवडे उलटले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीला राज्यपालांनी अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यातच मुदतवाढ दिल्यावर वैधानिक विकास मंडळांवरील सध्याचे पदाधिकारी कायम ठेवावे, असे पत्र राजभवनने राज्य सरकारला पाठविल्याने हा सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप मंत्र्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. उद्धव ठाकरे विधिमंडळाच्या दोनपैकी एकाही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार येत्या २८ मेच्या आधी उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. या स्थितीत राज्यपालांच्या कोट्यातील रिक्त जागेवार उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तशी शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय न घेतल्याने राज्यपालांना काल पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी अशी विनंती घेऊन आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. वास्तविक राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय फेटाळल्यावर पुन्हा शिफारस करता येते. अजून तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिफारस अमान्य केलेली नाही. तरीही पुढील कायदेशीर लढाईच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा शिफारस करण्याची खेळी केली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत राजभवनकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याने शिवसेनेत प्रचंड अस्वस्थता आहे. राज्यपाल भाजप नेत्यांच्या कलाने वागत असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता.
या घटनाक्रमांमुळे राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात दुही वाढत चालली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर राज्यपाल काहीच निर्णय घेत नसताना, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन विकास मंडळांवरून राजभवनने सरकारला पाठविलेल्या पत्रावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. तिन्ही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिलला संपुष्टात येत आहे. या मंडळांना मुदतवाढ दिल्यावर सध्याची व्यवस्था कायम ठेवावी, असे राजभवनने सरकारला कळविले. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळातील नियुक्त्या कायम ठेवाव्या, असेच राजभवनने सुचविले आहे. त्यास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा ठाम विरोध आहे. यामुळेच सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपेपर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय घ्यायचा नाही, असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले आहे. सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपल्यावर नंतर मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.
कोरोनाशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजले असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी विभागीय आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांची चित्रवाणीसंवादाद्वारे बैठक घेतल्याचा मुद्दाही गाजला होता. राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊ नयेत, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त के ली होती. मात्र, सध्या तरी राज्यात मंत्रालय आणि राजभवन यांच्यात दुहीचे चित्र दिसते. दरम्यान, राज्यपालांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास राजभवनने नकार दिला. परंतु राजभवनने पत्र पाठविल्याचे सरकारी सूत्राने सांगितले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”
