मुंबई । राज्यातील कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भावमुळे सरकारी आरोग्य विभागावर ताण वाढला आहे.सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील खासगी डॉक्टरांना एक नोटीस बजावली आहे. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी खासगी तत्त्वांवर सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी सेवाभावाने पुढे येत आपलं योगदान द्यावं असं या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. सर्वच खासगी डॉक्टरांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवेत रुजु व्हावं असं सरकारकडून नोटीसद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
कोरोना विरोधातील लढाईत योगदान देण्यास पुढे येणाऱ्या या डॉक्टरांनी ज्या रुग्णालयात ते तैनात असतील तेथे १५ दिवस व्यतीत करत सेवा द्यावी. मुख्य म्हणजे नियुक्त केलेले डॉक्टर ठराविक रुग्णालयाच्या सेवेत रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल असं सरकारने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मुंबईत जवळपास २५ हजारहून अधिक खासगी डॉक्टर आहेत. त्यामुळे कोरोनाशी सुरु असणाऱ्या लढ्यामध्ये त्यांचं योगदान हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारकडून जारी करण्यात आलेली नोटीस पाहता त्यात ५५ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या डॉक्टरांना सूट देण्यात आली आहे. एका फॉर्मच्या माध्यमातून या डॉक्टरांनी त्यांची पात्रता, महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल नोंदणीकृत संस्था, सद्यस्थितीला काम करत असणारं ठिकाण नमूद करत पोस्टींगसाठीचं ठिकाण निवडता येणार आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अधिक झपाट्याने होत असल्याचं पाहता गेल्या कित्येक दिवसांपासून काही डॉक्टरांनी दवाखाने बंद केले होतं. शिवाय संशयितांना तपासण्यास काही डॉक्टरांनी नकार दिल्याच्या घटनाही समोर आल्या. पण, आता मात्र या सर्वच डॉक्टरांना सरकारच्या या आदेशाचं पालन करावं लागणार आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”