मुंबई । उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र, राज्याचे राज्यपाल भगतसिह कोश्यारी यांनी त्यावर अद्यापही कार्यवाही न करत निर्णय घेतला नाही. जर वेळेत हा निर्णय झाला नाही, तर काय? असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक दुसरा पर्याय सुचवला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी यावर भाष्य केलं.
यावेळी राज्यातील परिस्थितीवर भाष्य करताना भुजबळ यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करायला हवी, असं आम्हाला वाटतं. कारण तसा ठरावं मंत्रिमंडळानं केला आहे. मंत्रिमंडळानं केलेल्या ठरावावर राज्यपालांनी कार्यवाही करणं बंधनकारक आहे. राज्यपाल कोट्यातील जागा कला, साहित्य आदी क्षेत्रातील लोकांसाठी असतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या निकषातही उद्धव ठाकरे बसतात. उद्धव ठाकरे स्वतः मोठे छायाचित्रकार आहेत. सामनाचे संपादक होते. पण, राज्य सरकार कोरोनाच्या लढाईत गुंतले असताना अशाप्रकारे राज्य अस्थिर करणं योग्य होणार नाही. त्यामुळे मला खात्री आहे की, राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील,” असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
मात्र, जर राज्यपालांकडून असा निर्णय घेण्यात आला नाही. तर दुसरा मार्ग हाच आहे की, उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. परत आम्ही त्यांना आमचा नेता म्हणून निवडू. परत सगळं मंत्रिमंडळ शपथ घेईल आणि आपलं काम सुरू करेलं. पण, ही वेळ येऊ नये म्हणून राज्यपालांनी निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं,” अशी आशा भुजबळ यांनी व्यक्त केली. किमान राज्य सध्या कोरोनाचा मुकाबला करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मंत्रिमंडळ, राज्य प्रशासन यंत्रंणा दिवसरात्र राबत असताना राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होते की काय याविषयीची चर्चा सध्या दबक्या आवाजात सुरू आहे. अशावेळी छगन भूजबळ यांनी एक सूचक विधान केलं आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर किमान ६ महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या कुठल्याही एका सभागृहाचे सदस्य असणं घटनेनुसार बंधनकारक आहे. उद्धव ठाकरे अजून कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यातच लॉकडाउन कोरोनामुळं विधानपरिषदेच्या निवडणूका स्थगित झाल्या आहेत. म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र त्यावर राज्यपालांनी अजून कुठलाही निर्णय घेतला नाही आहे. तर दुसरीकडे विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्तीच्या शिफारशी विरोधात एका भाजप पदाधिकाऱ्यांन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयान या याचिकेवर सध्याच्या परिस्थितीत सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”