नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकार येत्या चार वर्षांत सुमारे 100 मालमत्ता विक्रीच्या योजनेवर काम करीत आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले जात आहे. आता निती आयोग (Niti Ayog) ने केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना पुढील काही वर्षात कमाई करता येतील अशा मालमत्तांची निवड करण्यास सांगितले आहे. यासाठी निती आयोगाने पाइपलाइन तयार करण्यास सांगितले आहे. आता निती आयोग प्रॉपर्टीज आणि कंपन्यांची लिस्ट तयार करीत आहे जे येत्या काही दिवसांत विक्रीसाठी ठरवल्या जातील.
मूल्य सुमारे 5,00,000 कोटी असेल
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, निती आयोगाने अशा किमान 100 मालमत्तांची ओळख पटविली आहे ज्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे आणि त्यांची किंमत, 5,00,000 कोटी आहे. या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी सरकार फास्ट्रॅक मोडमध्ये काम करेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 10 मंत्रालये किंवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना सुमारे 31 ब्रॉड अ‍ॅसेट मालमत्ता वर्गित करण्यात आले आहेत. ही लिस्ट मंत्रालयांशी शेअर केली गेली आहे आणि संभाव्य गुंतवणूकीच्या संरचनेचा विचार केला जाऊ लागला आहे.
या कंपन्यांची विक्री करण्याची योजना
या मालमत्तांमध्ये टोल रोड बंडल, पोर्ट, क्रूज़ टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑईल अँड गॅस पाइपलाइन, ट्रान्समिशन टॉवर्स, रेल्वे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेअरहाऊस आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यांचा समावेश आहे. जर संस्थांचे खाजगीकरण केले जात असेल तर प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ती भू-व्यवस्थापन एजन्सीकडे हस्तांतरित केली जाईल. दुसर्‍या सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की,”फ्रीहोल्ड जमीन या प्रस्तावित फर्मकडे हस्तांतरित केली जाईल, जी थेट विक्री किंवा रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट किंवा आरआयटी मॉडेलद्वारे कमाई करेल.”
सरकारची योजना काय आहे?
अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सरकारच्या विभाजन योजने (Divestment Plan) बाबत वेबिनार (Webinar) मध्ये चर्चा केली. पीएम मोदी म्हणाले की,”सरकार कमाई, आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. खासगी क्षेत्रातून कार्यक्षमता येते, रोजगार उपलब्ध होतो. खाजगीकरण, मालमत्तेतून होणारी कमाई जनतेवर खर्च होईल. 100 बंद सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार निधी उभारण्याचे काम करीत आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, 70 पेक्षा जास्त सरकारी कंपन्या राज्यशासित युनिट्ससह तोट्यात आहेत. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 31,635 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकारला आता या सर्व तोट्यातील युनिट्स बंद करायच्या आहेत.
विशेष बाब म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते. असे मानले जाते आहे की,”सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि औरंगजेब बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीची योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.