लंडन । ब्रिटिश संसदेची याचिका समिती भारतातील शेतकऱ्याचे आंदोलन आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये चर्चा करण्याचा विचार करेल. या मुद्द्यांशी संबंधित ऑनलाइन याचिकेवरील 1,10,000 हून अधिक स्वाक्षर्‍या नंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बोरिस जॉनसन यांनी पश्चिम लंडनमधील कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार म्हणून या याचिकेवर स्वाक्षरी केल्याचीही चर्चा आहे, परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने हे स्पष्टपणे फेटाळले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबतीत परदेशी नेते आणि संघटनांचे म्हणणे हे अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचे म्हणताना ही एका लोकशाही देशाची अंतर्गत बाब आहे, असे भारताने म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले
नवी दिल्ली येथे, परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी एक निवेदन जारी करून कृषी क्षेत्रासाठी भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या “सुधारवादी कायद्यांना ” अधोरेखित केले आणि म्हटले आहे की, काही भागातील शेतकर्‍यांच्या अगदी लहान वर्गांचे काही आक्षेप आहेत. लंडनमधील ब्रिटिश सरकारच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य फार महत्वाचे आहे आणि जगभरातील पत्रकारांनी स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे तसेच अधिकाऱ्यांनी अटक किंवा हिंसाचाराची भीती न बाळगता आपली जबाबदारी लक्षात घ्यावी.”
प्रवक्त्याने सांगितले की, “लोकशाही देशांमध्ये पत्रकारांना असलेले स्वातंत्र्य खूप महत्वाची भूमिका बजावते.” ब्रिटिश संसदेच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले गेले आहे की, “निषेध करणार्‍यांचे संरक्षण आणि प्रेसचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारला उद्युक्त केले जावे.” या याचिकेवर ब्रिटिश सरकारला निवेदन द्यावे लागले.
ब्रिटन सरकारला संसदेच्या वेबसाईटवर कोणत्याही याचिकेवर अधिकृत निवेदन पाठवावे लागेल, ज्यावर 10,000 हून अधिक स्वाक्षऱ्या आहेत. या व्यतिरिक्त, एक लाखाहून अधिक स्वाक्षर्‍या असलेल्या याचिकेवर चर्चा करण्याचा विचार केला पाहिजे. हाऊस ऑफ कॉमन्सने म्हटले आहे की,” सरकार या याचिकेला या महिन्याच्या शेवटी प्रतिसाद देऊ शकेल. सध्या यावर चर्चेचा विचार केला जात आहे. ”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.