नवी दिल्ली । राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सहकारी बँकांसंदर्भात काही सूचना केल्या आहेत. शरद पवार यांनी आपल्या पत्रात सहकारी बँकांमध्ये सरकारच्या वाढत असलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “सहकारी बँकांचं सहकारपण कायम ठेवलं पाहिजे. असं झालं तरच या बँका शेतकरी आणि ग्रामीण मजूर तसंच शेतीच्या कामासाठी मदत करण्याच्या आपल्या हेतूमध्ये यशस्वी होतील,” असं शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे. ‘सहकारी बँकांकडे बघण्याचा केंद्र सरकारचा व रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे, असं सांगतानाच, ‘सहकारी बँकांचे अस्तित्व व ओळख टिकायलाच हवी,’ अशी आग्रही मागणी पवारांनी पत्रातून केली आहे.
I have written a letter to Hon. @PMOIndia Shri @narendramodi to express my deep concern about the preservation of the ‘Co-operative’ character of Co-operative banks having legacy of more than 100 years. pic.twitter.com/CZ6IBu4kZ1
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 18, 2020
पवारांनी आपल्या पत्रात सहकारी बँकांचा इतिहास सांगताना देशाच्या अर्थकारणातील महत्त्व विषद केलं आहे. आर्थिक आकडेवारीसह त्यांनी सहकारी बँकांची सध्याची स्थिती मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या जन धन सारख्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकरी बँकांनी किती मोलाची कामगिरी बजावली आहे, हेही पवारांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. मात्र, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अस्पृश्यतेचा आहे. निव्वळ व्यावसायिकता व नफा हाच सहकारी बँकांकडे बघण्याचा सध्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, सहकारी बँकांचे स्थान व उपयुक्तता पाहता तो योग्य नाही, असं पवारांनी नमूद केलं आहे.
सहकारी बँकांना खासगी बँकांमध्ये बदलल्यावरही समस्या मिटणार नाही
सहकारी बँकांना खासगी बँकांमध्ये बदलणं हे समस्येचं निराकरण नाही. सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्त लागावी याच्याशी आपण सहमत आहोत. परंतु सहकारी बँकांना खासगी बँकांमध्ये बदलून पैशांचा गैरव्यवहार त्वरित थांबेल असं म्हणणं चुकीचं ठरेल असं पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सहकारी बँकांमध्ये गैरव्यवहार कमी झाले असल्याचा दावा शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी दाखवत केला आहे. १०० वर्षे जुन्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचं योगदान देणाऱ्या सहकारी बँकांवर विनाकारण निर्बंध न घालण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
सहकारी बँकांच्या कामकाजात रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप चुकीचा
१५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना संबोधित केलं होतं. यावेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणल्याचं सांगितलं होतं. शरद पवार यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं तर सहकारी बँकांना आर्थिक शिस्तीची गरज असल्याचंही म्हटलं. परंतु सहकारी बँकांच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेचा प्रभाव वाढत असल्याबद्दल पवारांनी नाराजी पत्रात व्यक्त केली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”