आरक्षणाचं राजकारण करून सत्तेचा मार्ग शोधत असाल तर…; रोहित पवारांचा भाजपाला इशारा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात ठीकठिकाणी भाजपकडून 26 जून रोजी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. तसेच माझ्या हातात सूत्र दिल्यास मी 4 महिन्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण देईन नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर देत भाजपला इशारा दिला आहे.

रोहित पवार यांनी याबाबत फेसबुक पोस्ट द्वारे म्हंटल आहे की जाळपोळ करून मंडल आयोगाला विरोध करणारा भाजपा, जातनिहाय सामाजिक आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी सात वर्षापासून दाबून ठेवणारा भाजपा राज्यात ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून आंदोलन करतोय याचं आश्चर्य वाटतं. हे आंदोलन ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी की हुलकावणी देत असलेल्या सत्तेच्या हव्यासापोटी होत आहे असा प्रश्न होता, पण ‘मला सत्ता द्या चार महिन्यात आरक्षण पूर्वव्रत करून दाखवतो’, असं सांगत आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाने या प्रश्नांचंही उत्तर दिलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मधील कृष्णमुर्ती खटल्यातील ट्रिपल टेस्ट पास करणे अनिवार्य केले आहे. ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी इंपिरिकल डाटा म्हणजेच जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी गरजेची आहे. सद्यस्थितीला इंपिरिकल डाटा कुठून येईल, हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे.

२०१० मधील कृष्णमुर्ती खटल्यातील निकालानंतर इंपिरिकल डाटाची भविष्यातली आवश्यकता लक्षात घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव मांडून त्या प्रस्तावास स्व. गोपीनाथ मुंडे साहेबांसह सर्वपक्षीय खासदारांचा पाठींबा मिळवला होता. सर्वपक्षीय पाठींबा मिळाल्याने तत्कालीन युपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणना २०११ सुरु केली. या जनगणनेचे काम तीन वर्ष चालले आणि २०१४ मध्ये भाजपचे केंद्रात सरकार आले. परंतु २०१४ नंतर मात्र केंद्र सरकारकडून ही आकडेवारी जाहीरच करण्यात आलेली नाही.

२०१८ मध्ये भाजपा सरकारच्या काळात जेव्हा ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, तेव्हा २०१० मधील कृष्णमुर्ती खटला समोर असताना राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पास करण्यासाठी इंपिरिकल डाटा उपलब्ध करणे गरजेचे होते. परंतु भाजपा सरकारने ट्रिपल टेस्टकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केलं. तत्कालीन सरकारने तर स्वतः इंपिरिकल डाटा जमा केलाच नाही, परंतु केंद्र सरकारकडे जो आयता इंपिरिकल डाटा होता तोही मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यात इंपिरिकल डाटा देण्यासाठी आदेश दिले तेव्हा कुठे सरकार जागा झाले आणि केंद्र सरकारकडे पत्र व्यवहार केला. परंतु नियमित पाठपुरावा करण्यास तत्कालीन सरकार एकतर कमी पडलं किंवा दिल्लीने तत्कालीन सरकारच्या पत्रांना महत्वही दिलं नाही. इंपिरिकल डाटा आणि केंद्राकडे असलेला जातनिहाय जनगणनेचा डाटा वेगळा असल्याचे सांगत भाजपा आज लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. केंद्राकडे असलेला केंद्राकडे असलेला जातनिहाय जनगणनेचा डाटा वेगळा होता तर तत्कालीन मुख्यंमंत्र्यांनी केंद्राकडून हा डाटा मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार का केला? याचंही उत्तर त्यांनी द्यायला हवं.

येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तत्कालीन सरकारने जुलै २०१९ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढून अधिक गुंतागुंत केली. वास्तविक या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलाही जातीधारित लोकसंख्येचा डाटा राज्यसरकारकडे उपलब्ध नसताना तसेच केंद्राकडून उपलब्ध करून घेतला नसताना तत्कालीन सरकारने स्वतःहून ओबीसी आरक्षणावर कुऱ्हाड मारून घेतली. आज ओबीसी आरक्षण पुर्वव्रत करण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे हे भाजपाला माहीत आहे तरीही राज्यसरकारच्या नावावर खापर फोडण्याच्या हेतूने राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येत आहे.

ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना ओबीसी समाजातील नेत्यांना जाणूनबुजून संपवण्याचे काम केले गेले त्याच पक्षाचे नेते सत्तेचा मार्ग शोधण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा वापर करत असल्याचं अनेक जण आज बोलून दाखवत आहेत. ‘सत्ता द्या आरक्षण पूर्ववत करू’, असं भाजपा सांगत आहे. कोरोना काळात राज्य अडचणीत असताना, राज्याचा मोठा निधी केंद्राकडे अडकलेला असताना राज्य सरकारची कोंडी करून सत्तेचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणारा भाजपा आज आरक्षण प्रश्नातही सत्तेचा मार्ग शोधताना दिसत आहे. जर सत्ता नाही मिळाली तर ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपा प्रयत्न करणार नाही का? ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होऊ नये, असेच प्रलंबित रहावे यासाठी भाजपा प्रयत्न करणार आहे का? याचीही उत्तरं भाजपाने द्यायला हवीत. आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नसल्याचं भाजपा सांगत आहे परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाला निवडणूक न घेण्यासाठी मागणी करू असे भाजपा सांगत नाही. भाजपला बहुजन समाजाप्रती असलेला कळवळा हा सत्तेपोटीच असल्याचं आता जनताही जाणून आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डाटा मागितला असून त्याशिवाय रिलीफ द्यायला आता नकार दिला आहे. इंपिरिकल डाटा शिवाय आरक्षण लागू होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. कोरोनाची स्थिती बघता नवीन डाटा जमा करण्यास येणाऱ्या अडचणी बघता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डाटा घेणे सोयीस्कर ठरू शकते. केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न चालूच आहेत. भारतीय जनता पक्षालाही ओबीसी समाजाप्रती खरी संवेदना असेल तर इंपिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी त्यांनी केंद्राकडे मागणी करायला हवी.

आज मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी आरक्षण असो हे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी काय योजना आखाव्या लागतील याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करण्याची गरज आहे. न्यायालयांचे निकाल बघता हे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार तांत्रिक अडचणी दूर करू शकते असे दिसते. आज बेरोजगारी, महागाईने संपूर्ण युवावर्ग ग्रासला आहे, अशा स्थितीत आरक्षणांचे प्रश्न प्रलंबित राहून युवावर्गाला नुकसान सोसावे लागत असेल तसेच काही नेत्यांकडून राजकीय स्टंट करून युवा वर्गाचा राजकीय स्वार्थापोटी वापर होत असेल तर हे योग्य नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्राकडे आग्रही पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. आरक्षण प्रश्नांचं राजकारण करून कोणी सत्तेचा मार्ग शोधत असेल तर त्यांनाही हा युवावर्ग योग्य ती वाट दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, याचा विसर मात्र कोणी पडू देऊ नये!