नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने (Central Government) सूक्ष्म उद्योग, स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांसाठी नवीन बीआयएस लायसन्स (New BIS License) घेण्यासाठी वार्षिक मार्किंग फी 50 टक्क्यांनी कमी केली आहे. केंद्राने असेही म्हटले आहे की,” बीआयएस सेवा आता सर्व लोकांना विनामूल्य देण्यात आल्या आहेत. ई-बीआयएसच्या (e-BIS) स्टॅण्डर्डायझेशन पोर्टवरून हे डाउनलोड केले जाऊ शकतात. सरकारी क्वालिटी स्टॅण्डर्ड ठरविणारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स (BIS) स्टॅण्डर्ड मार्कने लायसन्स जारी करते. याद्वारे ते युनिट ओळखले जाऊ शकते, ज्याने एका विशिष्ट ठिकाणी प्रोडक्टची निर्मिती केली आहे.
अतिरिक्त सूट देऊन ‘लोकल फॉर वोकल’ ला चालना दिली जाईल
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्वीट केले की,” केंद्र सरकारने स्टार्टअप्स, लघुउद्योग आणि महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांच्या नवीन BIS सर्टिफिकेशनवर 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या परवानाधारकांना 10 टक्के अतिरिक्त सूट देण्यात येणार असून यामुळे सरकारच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ ला चालना मिळणार आहे. BIS चे महासंचालक प्रमोदकुमार तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन लायसन्सवर सूट देऊन अधिक कंपन्या लायसन्स आणि सर्टिफिकेशनच्या कक्षेत येतील अशी अपेक्षा आहे.
‘अनुपालन भार कमी करण्यासाठी उचलली गेली अनेक पावले’
तिवारी म्हणाले की,” नवीन लायसन्सचे किमान वार्षिक चिन्हांकन दर ते उत्पादन वेगवेगळ्या प्रमाणात बदलतात. उदाहरणार्थ, पाण्याचे शुल्क सुमारे 1,60,000 रुपये आहे. BIS ने उचललेल्या नव्या उपाय योजनांचा उल्लेख करताना तिवारी म्हणाले की,”संबंधित पक्षांवरील अनुपालनाचा बोझा कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत.” ते म्हणाले की”लायसन्स जारी करणे आणि नूतनीकरणासह सर्टिफिकेशनची संपूर्ण प्रक्रिया e-BIS च्या स्टॅण्डर्ड ऑनलाइन पोर्टलसह स्वयंचलित केली गेली आहे. सध्याच्या परवानाधारकांना आधीच 20 टक्के सूट देण्यात येत असल्याचेही सांगितले. आता 10 टक्के अतिरिक्त सूट मिळवून त्यांचा अधिक फायदा होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group